Daily Hindi current affairs of 13 October 2023: “The True News” Team के द्वारा प्रकाशित करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त है। इसके अलावे दिन भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हमारे साइट पर जाके पढ़ सकते है।
जी-20 के बाद 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करेगा भारत
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में जी-20 सदस्यों की बैठक की सफल मेजबानी के बाद अब भारत मुंबई में 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आई0ओ0सी0) की बैठक की मेजबानी करेगा।
- तारीख: 141वें आई0ओ0सी0 सत्र का आयोजन मुंबई में 15 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा।
- उद्घाटन समारोह: 14 अक्टूबर को होगा।
- कार्यकारी बोर्ड की बैठक: आई0ओ0सी0 सत्र से पहले 12, 13 और 14 अक्टूबर को आई0ओ0सी0 कार्यकारी बोर्ड की बैठक होगी।
अध्यक्ष थॉमस बाक की अध्यक्षता में आई0ओ0सी0 सत्र
- अध्यक्ष: अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आई0ओ0सी0) के अध्यक्ष थॉमस बाक पहले ही मुंबई पहुंच चुके हैं।
- महत्वपूर्ण तैयारियाँ: श्री बाक ने बताया कि इस आयोजन से भारत को ओलंपिक जैसे बड़े वैश्विक खेल इवेंट की मेजबानी करने के लिए एक अवसर प्रदान होगा।
आई0ओ0सी0 सत्र का आयोजन
- वार्षिक आयोजन: आई0ओ0सी0 सत्र का आयोजन वार्षिक तौर पर किया जाता है।
- आई0ओ0सी0 की बैठक: इस बैठक में खेल स्पर्धाओं से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं।
खादी और ग्राम उद्योग आयोग का राष्ट्रव्यापी खादी महोत्सव
- खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी खादी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
- यह महोत्सव 2 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगा और “वोकल फॉर लोकल” पहल और “आत्मनिर्भर भारत” अभियान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
- आयोजन दिनांक: महोत्सव 2 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगा।
महोत्सव का उद्देश्य
- खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य देश में काते हुए सूत के कपड़े के प्रति लोगों के बीते कारोबार को बढ़ावा देना है।
संक्षेप में “खादी और ग्राम उद्योग आयोग” के बारे में
आयोग का परिचय
- खादी और ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण आयोग है।
- यह आयोग 2005 में स्थापित हुआ था।
आयोग के उद्देश्य
- खादी और ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहित करना।
- ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना।
- रोजगार के अवसर प्रदान करना।
कार्यक्षेत्र
- आयोग खादी और ग्राम उद्योगों के विकास, प्रमोशन, और उनकी अधिकतम संभावना को बढ़ाने के लिए काम करता है।
मुख्य योजनाएं
- ग्राम उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- खादी उद्योगों को मॉडर्नाइज करने के लिए तकनीकी समर्थन प्रदान करना।
- बाजार में उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए विपणी योजनाएं विकसित करना।
लाभ
- खादी और ग्राम उद्योगों को सुगम वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, जिससे उनका विकास होता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।
निष्कर्ष
- खादी और ग्राम उद्योग आयोग भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ग्रामीणों को आजीविका संभावनाएं प्रदान करता है।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुरक्षा की मांग
संगठन: हिंदू-बौद्ध-ईसाई ओइक्या परिषद
- ओइक्या परिषद एक अल्पसंख्यक संगठन है.
मांग पहले चुनाव से पहले:
- चुनाव से पहले ओइक्या परिषद ने अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय करने की मांग की.
मांग चुनाव के बाद:
- चुनाव के बाद भी उन्के लिए सुरक्षा उपायों की मांग की गई.
जोखिम क्षेत्र की मांग:
- ओइक्या परिषद ने चुनावों के दौरान अल्पसंख्यकों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र को ‘जोखिम क्षेत्र’ घोषित करने की मांग की.
सुरक्षा के उपाय:
- ओइक्या परिषद ने ‘जोखिम क्षेत्र’ में पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन, और अन्य अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती के साथ-साथ स्थिति की नियमित निगरानी करने की भी मांग की.
चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध:
- उन्होंने चुनाव प्रचार में धर्म, संप्रदाय, मस्जिद, मंदिर, पगोड़ा और चर्च के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की.
आयोग की मांगों पर विचार:
- ओइक्या परिषद के अनुसार, चुनावों के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं को देखकर अल्पसंख्यक समुदाय यह मांग कर रहा है.
निष्कर्ष:
- बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय, ओइक्या परिषद के माध्यम से, चुनाव सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में सुरक्षा और प्रतिबंध की मांग कर रहा है।
- इसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है, खासकर चुनावों के समय।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 30वां स्थापना दिवस मनाया
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नई दिल्ली में अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानवाधिकारों के महत्व का उल्लेख किया।
- पूर्व राष्ट्रपति ने मानवाधिकारों के भारत के लोकाचार के साथ महात्मा गांधी की भूमिका का भी उल्लेख किया।
- उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने 1948 में मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार प्रशासनिक और कानूनी रूप दोनों के माध्यम से लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में पूरा प्रयास करती है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरूण कुमार मिश्र ने आयोग के समक्ष चुनौतियों के बारे में बताया।
- आयोग ने मानवाधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए नए दिशा-निर्देशों और नीतियों की भी जरूरत की बात की है।
- इस अवसर पर मानवाधिकारों के महत्व को बढ़ावा देने के साथ ही आयोग ने जनता के साथ मिलकर काम करने के महत्व को भी उजागर किया है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संविदानिक स्थापना दिवस के अवसर पर मानवाधिकारों के महत्व को समझने और समर्थन देने का महत्वपूर्ण मौका है।
- पूर्व राष्ट्रपति ने इस मौके पर भारतीय संविधान के मानवाधिकारों को संरक्षण और सुरक्षा की दृष्टि से विशेष महत्व दिया और उनके महत्व को बढ़ावा दिया।
- आयोग ने इस आयोजन के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी सुरक्षा के महत्व को लोगों के साथ साझा करने का प्रयास किया है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना दिवस मानवाधिकारों के महत्व को समझने और उनके प्रति समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है।
महाराष्ट्र में स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की मंजूरी
राज्य के लिए आयोग की स्थापना:
- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र के लिए स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है।
राज्य जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक:
- इस प्रस्ताव को मुंबई में हुई राज्य जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में पारित किया गया।
मुद्दों पर चर्चा:
- बैठक में राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के पुनर्गठन, जनसंख्या के अनुसार निधि का प्रावधान, आदिवासी जिलों के तालुकाओं में परियोजना कार्यालय शुरू करने जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
संक्षेप में “स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग” के बारे में
आयोग का परिचय:
- स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण आयोग है.
- यह आयोग स्वतंत्रता संग्राम के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों के हकों की सुनिश्चित करता है.
आयोग के उद्देश्य:
- अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को प्रोत्साहित करना.
- उनके लिए अधिक से अधिक संविधानिक और सांसदिक अधिकार सुनिश्चित करना.
कार्यक्षेत्र:
- आयोग अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के विकास, सशक्तिकरण, और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए काम करता है.
मुख्य कार्य:
- आयोग स्वतंत्रता संग्राम के शीर्षक स्वतंत्र अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुनिश्चिति के लिए महत्वपूर्ण होता है.
- यह आयोग अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी योजनाओं की विशेष सुरक्षा और विकास की व्यवस्था करता है.
लाभ:
- स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों से अनुसूचित जनजातियों को समाज में अधिक सामाजिक समानता और संविधानिक हक मिलते हैं.
- उनके लिए सरकारी सहायता और विकास की अधिक संविधानिक व्यवस्था होती है.
निष्कर्ष:
- स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग भारतीय समाज में अनुसूचित जनजातियों के समाजिक, आर्थिक, और सांसदिक अधिकारों की सुनिश्चिति के लिए काम करता है और उनके विकास को प्रोत्साहित करता है।
विदेश मंत्रालय के आदेश: चार्टर विमान द्वारा भारतीय नागरिकों को वापस लाने की योजना
चार्टर विमान का पहुंचना:
- विदेश मंत्रालय ने बताया कि “ऑपरेशन अजय” के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक चार्टर विमान आज इज़राइल के तेल अवीव पहुंचेगा.
यात्री संख्या:
- इस उड़ान में 230 यात्री शामिल हैं, जिनमें भारतीय नागरिक शामिल हैं।
सुरक्षा उपायों का पालन:
- विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत इज़राइल की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और इसके साथ ही इज़राइल में सभी भारतीयों से वहां के दूतावास में पंजीकरण कराने का अनुरोध किया है.
भारतीय समुदाय की संख्या:
- इज़राइल में लगभग 18,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें छात्र भी शामिल हैं.
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई:
- विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना एक सार्वभौमिक दायित्व है और आतंकवाद के खतरे से लड़ना भी एक वैश्विक जिम्मेदारी है.
महिला केरल की स्थिति:
- इज़राइल में हमास के हमले में कथित तौर पर घायल हुई केरल की महिला पर, विदेश मंत्रालय ने बताया कि वह अस्पताल में है और उसकी हालत में सुधार हो रहा है।
निष्कर्ष:
- विदेश मंत्रालय ने “ऑपरेशन अजय” के तहत इज़राइल में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने की योजना की घोषणा की है और सुरक्षा उपायों का पालन कर उन्हें सुरक्षित रूप से भारत लाने का प्रयास किया जा रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर जुर्माना लगाया
जुर्माना की राशि:
- भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर केवाईसी और अन्य नियमों के उल्लंघन के लिए पांच करोड़ 39 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
उल्लंघन के कारण:
- आरबीआई ने बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने भुगतान बैंकों के लाइसेंस संबंधी दिशा-निर्देशों, असामान्य साइबर सुरक्षा घटनाओं की जानकारी देने संबंधी दिशा-निर्देशों और यूपीआई तंत्र सहित सुरक्षित मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के कुछ प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है.
निगरानी की कमी:
- आरबीआई ने कहा है कि केवाईसी की विशेष जांच से पता चला है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने भुगतान लेन-देन पर निगरानी नहीं रखी.
साइबर सुरक्षा घटना:
- बैंक ने साइबर सुरक्षा घटना की जानकारी देने में देरी की.
निष्कर्ष:
- भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है, जिसमें भुगतान बैंकों के लाइसेंस संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन और साइबर सुरक्षा घटनाओं की जानकारी न देने के मामले शामिल हैं।
(Sources : AIR News, PIB News, DD News)
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12 अक्टूबर 2023 का Hindi current affairs.
मेरा युवा भारत: स्वायत्तशासी निकाय की स्थापना।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी: भारत और फ्रांस के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता।
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