संक्षेप नोट्स परीक्षा के दृष्टि से
1. नए आपराधिक कानूनों के लिए चार ऐप का अनावरण
- लॉन्च तिथि: 4 अगस्त, 2024
- लॉन्च स्थल: चंडीगढ़
- लॉन्चकर्ता: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह
- ऐप्स:
- ई-साक्ष्य (e-Sakshya):
- गवाही, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सहेजना
- अदालतों के लिए वास्तविक समय में उपलब्ध
- ई-समन (e-Summon):
- इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन भेजना
- अदालतों, पुलिस स्टेशनों, संबंधित व्यक्तियों को
- न्याय सेतु (Nyaya Setu):
- पुलिस, चिकित्सा, फोरेंसिक, अभियोजन, जेल अधिकारियों को जोड़ना
- जांच से संबंधित जानकारी का वास्तविक समय में प्रदान
- न्याय श्रुति (Nyaya Shruti):
- गवाहों को वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनने में सक्षम बनाना
- ई-साक्ष्य (e-Sakshya):
- कानून प्रभावी: 1 जुलाई, 2024 (पूरे देश में)
2. अंग परिवहन के लिए पहली बार दिशा-निर्देश जारी
अंग परिवहन मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs):
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- 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहली बार जारी।
- हवाई, सड़क, रेलवे, जलमार्ग से मानव अंगों का परिवहन।
उद्देश्य:
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- जीवन रक्षक अंगों को शीघ्र पहुंचाना, (संग्रह बिंदु से उनके गंतव्य तक)
- बुनियादी ढांचे का प्रभावी उपयोग पर बल।
मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994:
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- जीवित दाताओं या मस्तिष्क-मृत रोगियों से अंग प्राप्ति की अनुमति।
- परिवार के सदस्यों की सहमति से
राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज:
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- स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के लिए अंग परिवहन का दिशानिर्देश।
सीमा:
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- अंगों का परिवहन केवल भारत के भीतर, भारत के बाहर की अनुमति नहीं।
3. एक्सेस और ब्रॉडबैंड सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियम, 2024
- जारीकर्ता: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI)
- तिथि: 2 अगस्त, 2024
- लागू क्षेत्र:
- एक्सेस सेवाएँ (वायरलाइन और वायरलेस)
- ब्रॉडबैंड सेवाएँ (वायरलाइन और वायरलेस)
- स्थानापन्न विनियम:
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- बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियम, 2009
- ब्रॉडबैंड सेवा की गुणवत्ता विनियम 2006
- वायरलेस डेटा सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियम 2012
- कारण:
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- नई प्रौद्योगिकियाँ (4-जी, 5-जी, फाइबर हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड)
- एकीकृत नेटवर्क में परिवर्तन
- सेवा की गुणवत्ता के संशोधित मानक (मुख्य विशेषताएँ)
- मोबाइल कवरेज मानचित्र:
- 2G, 3G, 4G, 5G प्रौद्योगिकी के अनुसार प्रदर्शित करना अनिवार्य।
- पारदर्शिता:
- सेवा गुणवत्ता रिपोर्टिंग में पारदर्शिता के लिए मापदंडों की जानकारी वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य।
- नए पैरामीटर:
- लेटन्सी, जिटर, पैकेट ड्रॉप दर के लिए नए पैरामीटर।
- तिमाही के बजाय मासिक आधार पर QoS प्रदर्शन की निगरानी।
- ग्रैन्युलर स्तर पर प्रदर्शन:
- नेटवर्क उपलब्धता, कॉल ड्रॉप, वॉयस पैकेट ड्रॉप दर आदि के आंकड़े एकत्रित करना।
- माप कार्यप्रणाली:
- विस्तृत माप कार्यप्रणाली निर्धारित, सभी सेवा प्रदाताओं के लिए एक समान कार्यप्रणाली।
- मानदंडों में कड़ाई:
- QoS मापदंडों को क्रमबद्ध तरीके से कड़ा करना, 6 माह से ढाई वर्ष की अवधि में।
- औसत से प्रतिशत में बदलाव:
- डाउनलिंक/अपलिंक पैकेट ड्रॉप रेट, विलंबता, पीओआई व्यस्तता, आदि की माप पद्धति में बदलाव।
- नए मापदंड:
- महत्वपूर्ण नेटवर्क आउटेज, जिटर, एसएमएस वितरण सफलता दर आदि की रिपोर्टिंग अनिवार्य।
- वैश्विक मानकों के अनुरूप:
- प्रासंगिकता के आधार पर मापदंडों का तर्कसंगतकरण, कुछ मापदंड हटाए गए।
- सरलीकरण:
- मापन मानदंडों का सरलीकरण, सुचारु अनुपालन सुनिश्चित करना।
- सिक्स सिग्मा:
- सेवा प्रदाताओं को सिक्स सिग्मा गुणवत्ता प्रबंधन योजना अपनाने का निर्देश।
- वित्तीय दंड:
- समयबद्ध कार्रवाई और गैर-अनुपालन पर क्रमिक वित्तीय दंड।
- मोबाइल कवरेज मानचित्र:
- प्रभावी तिथि: 1 अक्टूबर, 2024
(Source: AIR News, PIB News, DD News, BBC News, Bhaskar News ,Wikipedia)
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