पीएम विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ समारोह और नई योजनाओं का शुभारंभ

पीएम विश्वकर्मा योजना

[Source: PM India]

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राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ समारोह

परिचय

  • स्थान: वर्धा, महाराष्ट्र
  • तिथि: 20 सितंबर 2024
  • विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ: 17 सितंबर 2023, नई दिल्ली

समारोह के मुख्य बिंदु

  • विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ऋण वितरण: लाभार्थियों को प्रधानमंत्री द्वारा
  • नई योजनाओं का शुभारंभ:
    • आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना
    • पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर महिला स्टार्टअप योजना
  • नई परियोजनाओं की आधारशिला
    • पीएम मित्रा पार्क: अमरावती, महाराष्ट्र में टेक्सटाइल और अपैरल पार्क की आधारशिला

पीएम विश्वकर्मा योजना

  • शुभारंभ: 17 सितंबर 2023, नई दिल्ली
  • समयावधि: 5 साल (2023-24 से 2027-28)
  • उद्देश्य: 18 पारंपरिक शिल्पों को समर्थन करना
  • बजट: ₹13,000 करोड़
  • लाभार्थी: पारंपरिक कारीगर (विश्वकर्मा)
  • सुविधाएं:
    • आसान ऋण और प्रशिक्षण
    • विपणन सहायता (घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय)
    • पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड
  • ऋण ब्याज दर: 5%
  • ऋण राशि:
    • पहली किस्त: ₹1 लाख
    • दूसरी किस्त: ₹2 लाख

आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना

  • शुभारंभ: 20 सितंबर 2024, पीएम मोदी द्वारा
  • स्थान: वर्धा, महाराष्ट्र
  • उद्देश्य: 15-45 वर्ष के युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारपरक बनाना
  • प्रशिक्षण केंद्र: राज्य के प्रतिष्ठित कॉलेजों में स्थापित करना
  • प्रशिक्षण लाभ: प्रति वर्ष 1.5 लाख युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर महिला स्टार्टअप योजना

  • शुभारंभ: 20 सितंबर 2024, पीएम मोदी द्वारा
  • स्थान: वर्धा, महाराष्ट्र
  • उद्देश्य: महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप का समर्थन करना
  • ऋण राशि: शुरुआती चरण में ₹25 लाख तक
  • आरक्षण: 25% आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए

पीएम मित्रा पार्क

  • पीएम मित्रा पार्क का पूरा नाम: पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क
  • पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने की मंजूरी: तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र
  • केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा मंजूरी
  • उद्देश्य:
    • भारत को कपड़ा क्षेत्र का केंद्र बनाना
    • पैमाने की अर्थव्यवस्था के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना
  • लाभ:
    • विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकसित करना
    • प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करना
    • नवाचार और रोजगार सृजन करना

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