प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम: 50 लाख+ रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की आत्मनिर्भरता में ऐतिहासिक उपलब्धि।

प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम: 50 लाख+ रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की आत्मनिर्भरता में ऐतिहासिक उपलब्धि।

प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम

  • प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम के तहत, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
  • इस कार्यक्रम के अंतर्गत 50 लाख से अधिक लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाई गई है।

शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में भूमिका

  • रेहड़ी-पटरी विक्रेताएं शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और यह कार्यक्रम उनके आर्थिक सुधार और विकास को समर्थन प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में

  • असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के मार्गदर्शन में, इस कार्यक्रम ने रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के साथ संवाद सत्र आयोजित किए और उनके मुद्दों पर विचार-विमर्श किया है।

ऋण प्रदान

  • इस कार्यक्रम के अंतर्गत 50 हजार रुपये तक के ऋण बिना किसी प्रतिभूति के रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को प्रदान किए गए हैं।

स्वागत की व्यापकता

  • पिछले तीन महीनों में, 12 लाख से अधिक नए लाभार्थियों के पंजीकरण के बाद, राज्यों ने इस कार्यक्रम का व्यापक स्वागत किया है, और संशोधित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है।

पीएम स्वनिधि योजना

  • इस योजना का लक्ष्य शहरी गली विक्रेताओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करना है, और इसके अंतर्गत 50 हजार रुपये तक के ऋण बिना किसी प्रतिभूति के दिए जाते हैं।

संक्षेप में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना
  • प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सहायता योजना है जो 2020 में शुरू हुई थी।
उद्देश्य
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गली विक्रेताओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करना है।
ऋण प्राप्ति
  • इस योजना के अंतर्गत, व्यापारिक गतिविधियों के लिए 50 हजार रुपये तक के सूक्ष्म ऋण प्रदान किए जाते हैं, और ये ऋण बिना किसी प्रतिभूति के होते हैं।
स्वायत्तता
  • इस योजना के तहत, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को आर्थिक स्वायत्तता और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
लाभार्थी
  • इस योजना के अंतर्गत, छोटे व्यवसायी और गली के विक्रेता लाभान्वित होते हैं, और इसके माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।

(Source : AIR News)

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