सड़क परिवहन मंत्रालय – वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू

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संक्षेप नोट्स परीक्षा के दृष्टि से

1. सड़क परिवहन मंत्रालय – वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू

कार्यक्रम विवरण:

• नाम: स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम / वाहन स्क्रैपिंग नीति
• उद्देश्य: अयोग्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना

कार्यान्वयन:

• प्रणाली: पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं के माध्यम से लागू
• नेटवर्क: स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से लागू

मंत्रालय की गतिविधियाँ:

• मंत्री: नितिन गडकरी
• उपस्थिति: राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और अजय टम्टा
• सहभागिता: भारतीय वाहन निर्माताओं के साथ बातचीत

लक्ष्य:

• स्ट्रेटेजी: कबाड़ हो चुके वाहनों को हटाना, कम प्रदूषण वाले नए वाहनों को लाना

वाणिज्यिक और यात्री वाहनों पर छूट:

• वाणिज्यिक वाहन: दो साल की सीमित अवधि के लिए छूट
• यात्री वाहन: एक साल की सीमित अवधि के लिए छूट

2. 10वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी (IPHEX) का उद्घाटन

उद्घाटन:

• मंत्री: जतिन प्रसाद (केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री)
• स्थान: इंडिया एक्सपो मार्ट, नोएडा, उत्तर प्रदेश
• तिथि: 27 अगस्त 2024

आशय:

• भविष्यवाणी: औषधि क्षेत्र का आकार 2030 तक 130 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना
• वर्तमान आकार: 55 अरब अमरीकी डॉलर

सरकारी पहल:

• उत्पादन प्रोत्साहन योजना: विनिर्माण को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने के लिए
• औषधि निर्यात: 10 वर्षों में 14.90 अरब से बढ़कर 27.90 अरब अमरीकी डॉलर

औषधि क्षेत्र:

• आर्थिक योगदान: सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान
• आकार: तीसरा सबसे बड़ा उद्योग

प्रदर्शनी विवरण:

• अवधि: तीन दिन
• भागीदार कंपनियां: 400+ भारतीय औषधि कंपनियां
• विदेशी खरीदार: 400+ संभावित विदेशी खरीदार

3. प्रधानमंत्री मोदी – प्रगति की 44वीं बैठक

बैठक विवरण:

• अध्यक्षता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
• तिथि: 28 अगस्त 2024
• प्लैटफ़ॉर्म: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित मंच
• पहली बैठक: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में
• Note: Pro-Active Governance and Timely Implementation(PRAGATI){सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन ( प्रगति)}

परियोजनाएं:

• समीक्षा: 7 महत्वपूर्ण परियोजनाएं
  • सड़क संपर्क: 2 परियोजनाएं
  • रेल: 2 परियोजनाएं
  • कोयला, बिजली, जल संसाधन: 1-1 परियोजना
• लागत: 76,500 करोड़ रुपये
• प्रभावित राज्य: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली

प्रधानमंत्री के निर्देश:

• सेंसिटिविटी: अधिकारियों को संवेदनशील बनाने पर जोर
• परियोजना में देरी: लागत बढ़ती है, लाभ प्रभावित होता है
• पर्यावरण संरक्षण: “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान
• अमृत योजना: सार्वजनिक शिकायतों की समीक्षा
• जल जीवन मिशन: शहरी और ग्रामीण जल समस्याओं का समाधान

सुझाव और सलाह:

• मुख्य सचिवों: व्यक्तिगत निगरानी
• योजनाएं: शहरीकरण, शहरी प्रशासन, परिवहन, वित्त व्यवस्था
• पेयजल: अमृत सरोवर कार्यक्रम पर काम जारी रखने की सलाह

समीक्षा:

• कुल परियोजनाएं: 355 परियोजनाएं
• कुल लागत: 18 लाख करोड़ रुपये

(Source: AIR News, PIB News, DD News, BBC News, Bhaskar News ,Wikipedia, The Hindu, Indian Express)

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