आरटीएस कमिशनर्स के साथ समन्वय: ई-सेवाओं की डिलीवरी बढ़ाने का योजना

आरटीएस कमिशनर्स के साथ समन्वय का उद्देश्य

  • प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ई-सेवाओं की डिलीवरी बढ़ाने के लिए आरटीएस(RTS) कमिशनर्स के साथ समन्वय करेगा।

फेसलेस सेवा वितरण की सीमा

  • राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आरटीएस के माध्यम से फेसलेस सेवा वितरण की सीमा निर्धारित करेंगे।

नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (NeSDA) वे फॉरवर्ड

  • डीएआरपीजी की “नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (NeSDA) वे फॉरवर्ड” के अनुरूप राइट टू सर्विस (RTS) कमिशनर्स के साथ बैठक आयोजित की गई है।

ई-गवर्नेंस और ई-सेवा वितरण को बढ़ावा

  • इस बैठक का उद्देश्य देश में ई-गवर्नेंस और ई-सेवा वितरण को बढ़ावा देना है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहमति

  • बैठक में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों कोई-सेवाएं सक्रिय रूप से वितरित किये जाने पर सहमति बनी।

रिपोर्ट और डैशबोर्ड

  • डीएआरपीजी(DARPG) विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए छह एनईएसडीए(NeSDA) वे फॉरवर्ड मासिक रिपोर्ट जारी की है, जो ई-सेवाओं की संख्या को निर्धारित करती है।
  • यह रिपोर्ट फेसलेस, सुओ-मोटो डिलीवरी, और एकीकृत सेवा डिलीवरी पोर्टल की स्थिति को भी रेखांकित करती है।

ई-सेवाओं की महत्वपूर्ण संख्या

  • राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों ने कुल 14,736 ई-सेवाएँ प्रदान की हैं, जिसमें से कुछ राज्य जैसे जम्मू और कश्मीर, केरल और ओडिशा ने 100% सेवाएँ ई-सेवा के रूप में प्रदान की हैं।
  • राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ई-यूएनएनएटी, ई-सेवानम, और ओडिशा वन के आधार पर संबंधित आरटीएस(RTS) आयोगों और समितियों के समर्थन का लाभ उठाना होगा।

अगस्त की रिपोर्ट

  • अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों ने 2,016 अनिवार्य ई-सेवाओं में से 1,505 को प्रदान किया।

कार्यशाला और आगामी योजना

  • बैठक में हरियाणा, उत्तराखंड, मेघालय, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ और कर्नाटक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्तों और नोडल अधिकारियों सहित कुल 27 अधिकारियों ने भाग लिया और सक्रिय रूप से चर्चा की।
  • डीएआरपीजी नवंबर, 2023 में देहरादून में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आरटीएस आयुक्तों और नोडल अधिकारियों की एक कार्यशाला आयोजित करेगा।

Note:

NATIONAL e-GOVERNANCE SERVICE DELIVERY ASSESSMENT (NeSDA): राष्ट्रीय गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (एनईएसडीए)

 Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG): प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी)

 Right To Service (RTS): सेवा का अधिकार (आरटीएस)

(Sources : AIR News, PIB News, DD News)

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10 अक्टूबर 2023 का Hindi current affairs. 

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