Daily Hindi current affairs of 14 October 2023.

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इरकॉन इंटरनेशनल और रेलवे मंत्रालय की राइट्स को नवरत्न कंपनियों का दर्जा

नवरत्न कंपनियों का दर्जा

• इरकॉन इंटरनेशलन लिमिटेड (IRCON International Limited) और रेलवे मंत्रालय की राइट्स लिमिटेड (RITES Limited) को सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र की 15वीं और 16वीं नवरत्‍न कंपनी घोषित किया गया है।

वित्त मंत्रालय का प्रमोशन

• इन दोनों कंपनियों को वित्त मंत्रालय की ओर से नवरत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त हुआ है।

बाजार विश्वसनीयता में सुधार

• इस दर्जे के साथ, इन कंपनियों को अपनी बाजार विश्वसनीयता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

बड़ी परियोजनाओं का ठेका

• इन कंपनियों को अब निजी और सरकारी भागीदारी वाली बड़ी परियोजनाओं का ठेका प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

नवरत्न कंपनियाँ  की एक महत्वपूर्ण परिचय

नवरत्न कंपनियों का अर्थ

• नवरत्न कंपनियाँ भारतीय सरकार द्वारा चुनी गई महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ होती हैं, जिन्हें उनके प्रदर्शन और प्रबंधन के आधार पर नवरत्न का दर्जा प्राप्त होता है।
• इन कंपनियों को उनकी व्यापकता, आर्थिक विवेक, और प्रबंधन क्षमता के आधार पर नवरत्न के रूप में मान्यता दी जाती है। इन्हें अधिक स्वायत्तता और निर्भरता प्राप्त होता है.

नवरत्न कंपनियों के लाभ

• ये कंपनियाँ अपने उत्पादों और सेवाओं के द्वारा लाभकारकों को सशक्त और सुविधाजनक बनाने का प्रयास करती हैं.
• ये कंपनियाँ सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और उनकी सामर्थ्यता में मदद करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करती हैं.

नवरत्न कंपनियों के प्रकार

• नवरत्न कंपनियाँ विभिन्न क्षेत्रों में होती हैं, जैसे कि उर्वरक, उर्जा, टेलीकॉम, वित्तीय सेवाएँ, और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में।
• ये कंपनियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और देश की सार्वजनिक सेवाओं को सुधारने में मदद करती हैं.

नवरत्न कंपनियों का योगदान

• नवरत्न कंपनियाँ आर्थिक स्वरूप से मजबूत होती हैं और अपने कामकाज में अद्वितीय योगदान देती हैं।
• इन कंपनियों के माध्यम से, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को सुधारने और स्वावलंबी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का संचालन करती है।

संविदानिकता

• नवरत्न कंपनियाँ सरकारी नियमों और विधियों का पूरी तरह से पालन करती हैं और उनके काम में ईमानदारी और पारदर्शिता की गरंटी देती हैं।

नवरत्न कंपनियाँ भारतीय सरकार के लिए महत्वपूर्ण संगठन हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और सुधार में मदद करती हैं। इनका योगदान देश की आर्थिक सुधार और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण होता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहायक

• इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात की है।
• राजीव चंद्रशेखर ने इसका सुझाव दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके भारत को दस खरब डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था तैयार करने में मदद मिल सकती है।
• उन्होंने राष्ट्रीय रोबोटिक नीति की बात की, जिसका मकसद सार्वजनिक परामर्श के लिए है, और इससे स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़त की दिशा में मदद मिलेगी।
• वे सरकार के प्रति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई समाधानों के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इससे भारत को तकनीकी दृष्टिकोण से फायदा होगा।
• सरकार एआई चिप्स के विकास को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल का भी समर्थन कर रही है।
• इस बातचीत में स्पष्ट होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास से जुड़ी सरकार की दृष्टिकोण और नीतियाँ भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
• इसके साथ ही, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में भारत की गति को तेज कर सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती हैं।
• यह उद्योग के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्राथमिकता देने के रूप में सरकार की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है, जो तकनीकी नवाचार को गति दिलाने और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है।

भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 37 प्रतिशत हुई

• महिला श्रम बल भागीदारी दर वर्ष 2022-23 में भारत में  4.2% अंकों से बढ़कर 37% हो गई है।
• यह डेटा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसके अनुसार महिला श्रम बल की भागीदारी में वृद्धि हुई है।
• महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस बढ़ती भागीदारी को सरकार की नीतियों की महत्वपूर्ण पहल के रूप में दर्ज किया है।
• इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को सुनिश्चित करना है।

काठमांडू के बालूवाटर में नेपाल-भारत सहयोग से श्री महेंद्र राष्ट्रीय सेकेंड्री विद्यालय भवन का उद्धाटन

• नेपाल-भारत सहयोग से काठमांडू के बालूवाटर में श्री महेंद्र राष्ट्रीय सेकेंड्री विद्यालय भवन का निर्माण किया गया है।
• इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने एक करोड 92 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
• इस विद्यालय भवन का औपचारिक उद्धाटन काठमांडू में भारतीय दूतावास के उप-प्रमुख श्री प्रसन्ना श्रीवास्तव और डी सी सी काठमू के प्रमुख श्री संतोष बूढाठोकी ने किया।
• इस विद्यालय भवन के लिए फर्नीचर की व्यवस्था भी भारत सरकार के अनुदान से की गई है।
• भारतीय दूतावास के उप-प्रमुख श्री प्रसन्ना श्रीवास्तव ने इस परियोजना को दोनों देशों के बीच मजबूत विकास साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है।
• इस सहयोग से दोनों देशों की साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

एशियाई विकास बैंक कई बीमारियों के टीकों के उत्पादन के लिए बांग्लादेश को 338 मिलियन डॉलर की सहायता

• एशियाई विकास बैंक बांग्लादेश को 338 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करेगा।
• इस सहायता का उद्देश्य कई बीमारियों के टीकों के उत्पादन को बढ़ावा देना है।
• बैंक के कंट्री डायरेक्टर एडिमन गिंटिंग ने ढाका में इस सहायता की घोषणा की।
• बांग्लादेश ने कोविड और डेंगू जैसी बीमारियों के लिए स्थानीय स्तर पर टीकों के उत्पादन की परियोजना शुरू की है।

एशियाई विकास बैंक (ADB) – संक्षेप नोट

• एशियाई विकास बैंक (ADB) एक आर्थिक संगठन है जो एशिया और पूरे विश्व के विकास को सहायकता प्रदान करता है।
• इसका मुख्य उद्देश्य एशिया के देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें गरीबी कमी करना, औद्योगिकीकरण, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास शामिल है।
• एडीबी विशेषकर विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करता है ताकि वह अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधार सकें।
• यह संगठन विकास योजनाओं को अनुदान देता है और पर्याप्त वित्तीय सहायता द्वारा सामर्थ्य देशों को सहयोग करता है ताकि वे अपने विकास की गति में सुधार सकें।
• एशियाई विकास बैंक विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, और स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने प्रकल्पों के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
• यह एक महत्वपूर्ण ग्लोबल संगठन है जो विश्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विकासशील देशों को आर्थिक सुधारने में मदद करता है।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एकलव्य आदर्श विद्यालय की आधारशिला रखी

• केन्द्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखण्ड के सिमडेगा जिले में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी।
• इस आवासीय विद्यालय का निर्माण 12 एकड़ भूमि पर किया जाएगा और इसमें 480 छात्र पढ़ सकेंगे।
• श्री मुंडा ने बताया कि एकलव्य स्कूलों में जल्द ही 38,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करके जनजातीय क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा।
• यह पहल जनजातीय समुदाय के छात्रों के लिए शिक्षा में सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है और उन्हें बेहतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए कदम उठाने का भरपूर इशारा है।

(Source: AIR News, PIB News, DD News)

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13 अक्टूबर 2023 का Hindi current affairs. 

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