[Source: PIB News]
संक्षेप नोट्स परीक्षा के दृष्टि से
1. भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया
मुख्य उपलब्धियाँ
- भारत और 13 अन्य हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा (IPEF) भागीदारों ने तीन आपूर्ति श्रृंखला निकायों की स्थापना की:
- आपूर्ति श्रृंखला परिषद (SCC)
- संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क (CRN)
- श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड (LRAB)
- उद्देश्य:
- आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाना
- आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से निपटना
- श्रम अधिकारों और कार्यबल विकास को सुदृढ़ करना
महत्वपूर्ण बैठकें और निर्णय
- उद्घाटन वर्चुअल बैठकें
- 14 IPEF भागीदारों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन, प्रतिस्पर्धा और श्रम अधिकारों को मजबूत करने के संकल्प की पुष्टि की।
- IPEF आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन समझौता:
-
- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नवंबर 2023 में वाशिंगटन डीसी में समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- उद्देश्य: आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला, मजबूत और अच्छी तरह से एकीकृत बनाना।
- समझौते की पुष्टि फरवरी 2024 में की गई और तभी से यह लागू है।
- IPEF मंत्रिस्तरीय बैठक
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- तारीख और स्थान: जून 2024, सिंगापुर
- सचिव: सुनील बर्थवाल
- भारत की कौशलयुक्त जनशक्ति, प्राकृतिक संसाधनों और नीतिगत समर्थन के माध्यम से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख भागीदार बनने का लक्ष्य।
आपूर्ति श्रृंखला निकायों के चुनाव
- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव (दो वर्ष की अवधि):
- आपूर्ति श्रृंखला परिषद (SCC): अमेरिका (अध्यक्ष) और भारत (उपाध्यक्ष)
- संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क(CRN): कोरिया गणराज्य (अध्यक्ष) और जापान (उपाध्यक्ष)
- श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड(LRAB): संयुक्त राज्य अमेरिका (अध्यक्ष) और फिजी (उपाध्यक्ष)
आपूर्ति श्रृंखला परिषद (SCC)
- मुख्य उद्देश्य: राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बनाना।
- अध्यक्ष: अमेरिका
- उपाध्यक्ष: भारत
संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क (CRN)
- मुख्य उद्देश्य: सामूहिक आपातकालीन व्यवधानों के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करना।
- अध्यक्ष: कोरिया गणराज्य
- उपाध्यक्ष: जापान
श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड (LRAB)
- मुख्य उद्देश्य: क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में श्रम अधिकारों और कार्यबल विकास को मजबूत करना।
- अध्यक्ष: संयुक्त राज्य अमेरिका
- उपाध्यक्ष: फिजी
भविष्य की बैठकें और कार्य प्राथमिकताएँ
- आपूर्ति श्रृंखला परिषद (SCC):
- संदर्भ की शर्तें अपनाईं
- आरंभिक कार्य प्राथमिकताओं पर चर्चा
- पहली व्यक्तिगत बैठक: सितंबर 2024, वाशिंगटन, डीसी
- संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क (CRN):
- निकट और दीर्घकालिक प्राथमिकताओं पर चर्चा
- टेबल टॉप अभ्यास आयोजित करना
- पहली व्यक्तिगत बैठक की योजना
- श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड(LRAB):
- श्रम अधिकारों को मजबूत करने की प्राथमिकताओं पर चर्चा
- आईपीईएफ स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते में श्रम प्रावधानों पर ध्यान
IPEF के बारे में
- शुरुआत: 23 मई 2022, टोक्यो, जापान
- सदस्य देश: 14
- ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, अमेरिका
- चार स्तंभ:
- व्यापार (स्तंभ I)
- आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (स्तंभ II)
- स्वच्छ अर्थव्यवस्था (स्तंभ III)
- निष्पक्ष अर्थव्यवस्था (स्तंभ IV)
भारत की भागीदारी
- स्तंभ II से IV में शामिल
- स्तंभ I में पर्यवेक्षक की भूमिका
2.कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सेमिनार के दूसरे संस्करण की मेजबानी
परिचय
- स्थान: गांधीनगर, गुजरात
- आयोजनकर्ता: राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय
- तारीख: 30-31 जुलाई 2024
- विषय: कानूनों, साइबर नीतियों और घटना शमन पर सूचना का आदान-प्रदान
प्रतिभागी देश
- सदस्य देश:
- बांग्लादेश
- भारत
- मालदीव
- मॉरीशस
- सेशेल्स
- श्रीलंका
- पर्यवेक्षक देश:
- कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सचिवालय
मुख्य स्तंभ
- साइबर सुरक्षा:
- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा
- साइबर अपराध
- घटना से निपटने की कार्रवाई
- उभरती प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा
सेमिनार की चर्चाएँ
- केंद्रित विषय:
- साइबर सुरक्षा नीतियाँ और रणनीतियाँ
- घटना शमन तकनीक
- डिजिटल फोरेंसिक जांच
- साइबर खतरा खुफिया साझाकरण
- अन्य चर्चाएँ:
- तकनीकी प्रगति
- शोध से जुड़ी चुनौतियाँ
- साइबरस्पेस की सुरक्षा और लचीलापन
निष्कर्ष
- प्रतिबद्धता:
- क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना
- साझा हितों की रक्षा
- साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ावा
- व्यावहारिक दृष्टिकोण
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