Mukhyamantree Mahila Udyamita Abhiyaan (MMUA): मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की नई योजना से महिलाओं को मिलेगी वित्तीय सहायता

Mukhyamantree Mahila Udyamita Abhiyaan (MMUA): आज असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) के तहत नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्र की महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नए नियमों का पालन करना होगा। इसके तहत, बच्चों की सीमा तय की गई है जिससे योजना का लाभ उठा सकें।

नए नियमों का विवरण

1. बच्चों की सीमा निर्धारण: जनरल और OBC श्रेणियों की महिलाओं के लिए तीन बच्चों की सीमा निर्धारित कर दी गई है, जबकि अनुसूचित जनजाति (SC) और अनुसूचित जाति (ST) महिलाओं के लिए यह सीमा चार बच्चों की है। मोरन, मोटोक, और चाय जनजातियों के लिए भी चार बच्चों की सीमा लगाई जाएगी।
2. आर्थिक सहायता: MMUA योजना के तहत असम सरकार महिलाओं को आर्थिक मदद देगी जिससे वे स्वरोजगार शुरु कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
3. योजना से बाहर होने की संभावना: ग्रामीण असम में स्व सहायता समूहों में शामिल 39 लाख महिलाओं में से लगभग 5 लाख को इस योजना से बाहर किए जाने की संभावना है।
4. शर्तें पूरी करनी होंगी: बच्चों की संख्या की सीमा तय करने के अलावा, लाभार्थियों को दो अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी। यदि महिलाओं की बेटियां हैं, तो उन्हें स्कूल में दाखिल कराया जाना चाहिए। अगर कोई लड़की स्कूल नहीं जा सकती है, तो महिलाओं को एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि समय आने पर उन्हें स्कूल में दाखिल कराया जाएगा।
5. वृक्षारोपण अभियान: सरकार ने वृक्षारोपण अभियान अमृत वृक्ष आंदोलन के तहत लगाए गए पेड़ों को जीवित रहने के लिए सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिया है। यह एक प्रयास है कि प्राकृतिक संसाधनों का यथासंभाव सुरक्षित रहे और वृक्षारोपण के माध्यम से वन्यजनों को सुरक्षित रखा जाए।

ये भी पढ़ें: Folk festival Uttareini: दिल्ली में उत्तराखंड के लोक पर्व ‘उत्तरैणी’ के रंग बिखेरने के लिए शुरू हो रहे नौ दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की घोषणा

उद्दीपन

इस नई वित्तीय सहायता योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने साफ किया है कि राज्य सरकार का लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और समृद्धि में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना। इसमें बच्चों की सीमा तय करने के साथ-साथ, विभिन्न शर्तों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेने वाले लाभार्थियों को आत्मनिर्भरता की दिशा में पूर्ण समर्थन प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए कदम उठाने का प्रयास भी किया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और हरित समृद्धि का मिले।

ये भी पढ़ें: Divya Kala Mela 2024: नागपुर में दिव्य कला मेला 2024, दिव्यांग उद्यमियों का सशक्तिकरण और कला का जश्न

FAQs – मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) योजना