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राज्यपाल की नियुक्तियाँ
- राजस्थान: हरिभाऊ किसनराव बागड़े
- तेलंगाना: जिष्णु देव वर्मा
- सिक्किम: ओम प्रकाश माथुर
- झारखंड: संतोष कुमार गंगवार
- छत्तीसगढ़: रामेन डेका
- मेघालय: सी.एच. विजय शंकर
राज्यपाल स्थानांतरण
- महाराष्ट्र: सी.पी. राधाकृष्णन (वर्तमान झारखंड राज्यपाल)
- पंजाब एवं चंडीगढ़: गुलाब चंद कटारिया (वर्तमान असम राज्यपाल)
Table
व्यक्ति का नाम | वर्तमान पद | नया पद |
हरिभाऊ किसनराव बागड़े | महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष | राजस्थान के राज्यपाल |
जिष्णु देव वर्मा | त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री | तेलंगाना के राज्यपाल |
ओम प्रकाश माथुर | राजस्थान के पूर्व राज्यसभा सांसद | सिक्किम के राज्यपाल |
संतोष कुमार गंगवार | पूर्व केंद्रीय मंत्री | झारखंड के राज्यपाल |
रामेन डेका | असम के पूर्व लोकसभा सांसद | छत्तीसगढ़ के राज्यपाल |
सी.एच. विजय शंकर | कर्नाटक के पूर्व मंत्री | मेघालय के राज्यपाल |
सी.पी. राधाकृष्णन | झारखंड के वर्तमान राज्यपाल | महाराष्ट्र के राज्यपाल |
गुलाब चंद कटारिया | असम के वर्तमान राज्यपाल | पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक |
राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में
राज्यपाल
- राज्य का कार्यकारी प्रमुख
- राज्यपाल का कार्यालय: कनाडाई मॉडल से अनुकूलित
- स्थानीय राजनीति से मुक्त रखने के लिए राज्य से संबंधित न हो
मुख्यमंत्री से परामर्श
- राष्ट्रपति राज्यपाल नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श करते हैं
चयन प्रक्रिया
- सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता
- संवैधानिक प्रक्रिया के तहत निर्वाचन नहीं
- राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञापत्र से नियुक्ति
- राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण
- राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है
महत्वपूर्ण मामले
- सूर्य नारायण बनाम भारत संघ (1982): राष्ट्रपति की प्रसन्नता न्यायोचित नहीं
- हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक: राज्यपाल का कार्यालय स्वतंत्र संवैधानिक
कार्यालय की शर्तें
- बिना किराये के राजभवन
- संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियाँ, विशेषाधिकार और भत्ते
- दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल होने पर, भत्ते संयुक्त रूप से
- आर्थिक उपलब्धियाँ व भत्ते कार्यकाल में नहीं घटाए जा सकते
विशेषाधिकार
- अनुच्छेद 361: विधिक दायित्व से निजी उन्मुक्ति
- कार्यकाल में आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति
- गिरफ्तारी और कारावास नहीं
- व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर नागरिक कानून संबंधी कार्यवाही संभव (दो महीने के नोटिस पर)
शपथ
- कार्यभार ग्रहण से पहले सत्यनिष्ठा की शपथ
- शपथ में राज्यपाल की प्रतिज्ञा
- निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन
- संविधान और विधि की रक्षा, संरक्षण, प्रतिरक्षा
- राज्य की जनता के हित व सेवा में समर्पण
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ, अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश
राज्यपाल की नियुक्ति से सम्बंधित MCQs :
1. राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कौन हैं?
- जिष्णु देव वर्मा
- ओम प्रकाश माथुर
- संतोष कुमार गंगवार
- हरिभाऊ किसनराव बागड़े
उत्तर: D) हरिभाऊ किसनराव बागड़े
स्पष्टीकरण: महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभाऊ किसनराव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
2. तेलंगाना के राज्यपाल नियुक्त होने से पहले जिष्णु देव वर्मा किस पूर्व पद पर थे?
- असम से पूर्व लोकसभा सांसद
- त्रिपुरा के पूर्व उपमुख्यमंत्री
- कर्नाटक से पूर्व मंत्री
- पूर्व केंद्रीय मंत्री
उत्तर: B) त्रिपुरा के पूर्व उपमुख्यमंत्री
स्पष्टीकरण: जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल नियुक्त होने से पहले त्रिपुरा के पूर्व उपमुख्यमंत्री थे।
3. झारखंड के राज्यपाल के पद से महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर किसे स्थानांतरित किया गया?
- गुलाब चंद कटारिया
- संतोष कुमार गंगवार
- रामचंद्र राधाकृष्णन
- हरिभाऊ किसनराव बागड़े
उत्तर: C) रामचंद्र राधाकृष्णन
स्पष्टीकरण: सी.पी. राधाकृष्णन को झारखंड के राज्यपाल से महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर स्थानांतरित किया गया था।
4. छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पहले असम से पूर्व लोकसभा सांसद कौन राज्यपाल थे?
- रामचंद्र राधाकृष्णन
- संतोष कुमार गंगवार
- रामियन डेका
- जिष्णु देव वर्मा
उत्तर: C) रामियन डेका
स्पष्टीकरण: असम से पूर्व लोकसभा सांसद रामियन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
5. निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री थे?
- हरिभाऊ किसनराव बागड़े
- ओम प्रकाश माथुर
- संतोष कुमार गंगवार
- जिष्णु देव वर्मा
उत्तर: C) संतोष कुमार गंगवार
स्पष्टीकरण: पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
6. राज्यपाल का कार्यालय किस मॉडल से अनुकूलित है?
- ब्रिटिश मॉडल
- कनाडाई मॉडल
- अमेरिकी मॉडल
- ऑस्ट्रेलियाई मॉडल
सही उत्तर: B) कनाडाई मॉडल
स्पष्टीकरण: भारत में राज्यपाल का कार्यालय कनाडाई मॉडल से अनुकूलित है।
7. राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति को किससे परामर्श करना चाहिए?
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- प्रधानमंत्री
- राज्य के मुख्यमंत्री
- गृह मंत्री
सही उत्तर: C) राज्य के मुख्यमंत्री
स्पष्टीकरण: राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना आवश्यक है।
8. राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है?
- लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव
- निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति
- संसद द्वारा नामांकन
सही उत्तर: C) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति
स्पष्टीकरण: राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट के माध्यम से की जाती है।
9. राज्यपाल को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है?
- अविश्वास प्रस्ताव
- संसद द्वारा महाभियोग
- राष्ट्रपति का विवेकाधिकार
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
सही उत्तर: C) राष्ट्रपति का विवेकाधिकार
स्पष्टीकरण: राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा उसे किसी भी समय हटाया जा सकता है।
10. राज्यपाल को हटाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने 1982 में सूर्य नारायण बनाम भारत संघ मामले में क्या निर्णय दिया?
- राज्यपाल को राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं हटाया जा सकता।
- राज्यपाल को केवल महाभियोग के माध्यम से हटाया जाना चाहिए।
- राज्यपाल को हटाना न्यायोचित होना चाहिए।
- राज्यपाल को केवल संसद द्वारा हटाया जा सकता है।
सही उत्तर: C) राज्यपाल को हटाना न्यायोचित होना चाहिए।
स्पष्टीकरण: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्यपाल को हटाने में राष्ट्रपति की इच्छा न्यायोचित होनी चाहिए।
11. हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, राज्यपाल के कार्यालय की स्थिति क्या है?
- केंद्र सरकार के अधीन रोजगार
- एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय
- राज्य सरकार का एक हिस्सा
- एक प्रशासनिक पद
सही उत्तर: B) एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय
स्पष्टीकरण: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्यपाल का कार्यालय एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है।
12. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को आधिकारिक कार्यों के लिए कानूनी दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान करता है?
- अनुच्छेद 310
- अनुच्छेद 326
- अनुच्छेद 361
- अनुच्छेद 370
सही उत्तर: C) अनुच्छेद 361
स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 361 राज्यपाल को आधिकारिक कार्यों के लिए कानूनी दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान करता है।
13. किस परिस्थिति में राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल कार्यवाही शुरू की जा सकती है?
- राष्ट्रपति की अनुमति से
- राज्यपाल के पद छोड़ने के बाद ही
- दो महीने का नोटिस देने के बाद
- सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति से
सही उत्तर: C) दो महीने का नोटिस देने के बाद
स्पष्टीकरण: राज्यपाल के खिलाफ दो महीने का नोटिस देने के बाद व्यक्तिगत कृत्यों के लिए दीवानी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
14. राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के प्रधानमंत्री
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
सही उत्तर: D) राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
स्पष्टीकरण: राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं।
15. राज्यपाल अपने पद की शपथ में क्या करने का वचन देते हैं?
- राज्य के कानूनों को बनाए रखना
- केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना
- राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के हितों की सेवा करना
- संविधान और कानून की रक्षा, संरक्षण और बचाव करना
सही उत्तर: D) संविधान और कानून की रक्षा, संरक्षण और बचाव करना
स्पष्टीकरण: अपने पद की शपथ में, राज्यपाल संविधान और कानून की रक्षा, संरक्षण और बचाव करने और राज्य के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करने का वचन देते हैं।
16. किस मामले ने यह स्थापित किया कि राज्यपाल का कार्यालय एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और राष्ट्रपति के अधीन नहीं है?
- सूर्य नारायण बनाम भारत संघ
- हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
उत्तर: B) हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक
स्पष्टीकरण: हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्यपाल का कार्यालय एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और राष्ट्रपति के अधीन नहीं है।
17. किस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्यपाल को हटाने में राष्ट्रपति की इच्छा उचित नहीं है?
- सूर्य नारायण बनाम भारत संघ
- हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
उत्तर: A) सूर्य नारायण बनाम भारत संघ
स्पष्टीकरण: सूर्य नारायण बनाम भारत संघ मामले (1982) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्यपाल को हटाने में राष्ट्रपति की इच्छा उचित नहीं है।
(Source: AIR News, PIB News, DD News, BBC News, Bhaskar News ,Wikipedia)
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