Electoral Bonds Scheme: सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी

Electoral Bonds Scheme: इलेक्टोरल बॉन्ड योजना

  • गुरुवार, 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेने पर तुरंत रोक लगा दी।
  • कोर्ट ने निर्णय दिया कि बॉन्ड की गोपनीयता सुरक्षित रखना असंवैधानिक है और योजना सूचना अधिकार का उल्लंघन है।
  • 5 जजों की एक बेंच ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया।
  • 6 मार्च, 2024 तक सभी पार्टियों को विवरण देना होगा।
  • 2 नवंबर 2023 को, CJI DV Chandrachud की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने तीन दिन की सुनवाई के बाद इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।
  • प्रधान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता का मामला सुनाया।
  • इस मामले में चार याचिकाएं दाखिल की गईं।
  • याचिकाकर्ताओं में CPM, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) शामिल हैं।
  • सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए।
  • याचिकाकर्ताओं की पैरवी कर रहे थे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल।
  • इस योजना को 2017 में चुनौती दी गई, लेकिन 2019 में सुनवाई शुरू हुई।
  • 2017 के बजट में, उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी बॉन्ड स्कीम प्रस्तुत की थी।
  • 29 जनवरी, 2018 को केंद्रीय सरकार ने इसकी घोषणा की।
  • ये बैंक नोट या प्रोमिसरी नोट का एक रूप है।
  • 1 हजार से 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड खरीदने के लिए बैंक को KYC डीटेल दे सकते हैं।
  • कोई भारतीय नागरिक या कंपनी इसे खरीद सकती है।

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MCQs:

  1. सर्वोच्च न्यायालय ने किस तारीख को चुनावी बांड के माध्यम से दान प्राप्त करने पर तत्काल रोक लगा दी?
  1. 15 फरवरी 2024
  2. 6 मार्च 2024
  3. 2 नवंबर 2023
  4. 29 जनवरी 2018

उत्तर: A. 15 फरवरी 2024

  1. चुनावी बांड मामले पर सर्वसम्मति से फैसला देने वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता किसने की?
  1. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना
  2. मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़
  3. जस्टिस मनोज मिश्रा
  4. न्यायमूर्ति बी.ए.आर. गवई

उत्तर: B. मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़

  1. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, किस तारीख तक सभी राजनीतिक दलों को चुनावी बांड का हिसाब देना होगा?
  1. 2 नवंबर 2023
  2. 15 फरवरी 2024
  3. 6 मार्च 2024
  4. 29 जनवरी 2018

उत्तर: C. 6 मार्च 2024

  1. 2 नवंबर 2023 को अपना निर्णय सुरक्षित करने से पहले पीठ ने कितने दिनों की सुनवाई की?
  1. दो दिन
  2. तीन दिन
  3. चार दिन
  4.  पांच दिन

उत्तर: B. तीन दिन

  1. चुनावी बांड की वैधता से संबंधित मामले में याचिकाकर्ताओं में कौन सा संगठन था?
  1. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)
  2. कांग्रेस पार्टी नेता जया ठाकुर
  3. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीएम)
  4. उपरोक्त सभी

उत्तर: D. उपरोक्त सभी

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  1. सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही के दौरान अटॉर्नी जनरल के रूप में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किसने किया?
  1. आर. वेंकटरमणि
  2. तुषार मेहता
  3. कपिल सिब्बल
  4. जया ठाकुर

उत्तर: A. आर. वेंकटरमणि

  1. चुनावी बांड मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से किस वरिष्ठ वकील ने पक्ष रखा?
  1. डी.वाई. चंद्रचूड़
  2. कपिल सिब्बल
  3. जया ठाकुर
  4.  अरुण जेटली

उत्तर: B. कपिल सिब्बल

  1. चुनावी बांड योजना के खिलाफ चुनौती शुरू में किस वर्ष पेश की गई थी, हालाँकि सुनवाई 2019 में शुरू हुई?
  1. 2017
  2. 2018
  3. 2019
  4. 2023

उत्तर: A. 2017

  1. केंद्र सरकार ने चुनावी बांड योजना को आधिकारिक तौर पर किस तारीख को अधिसूचित किया?
  1. 2 नवंबर 2013
  2. 15 फरवरी 2018
  3. 29 जनवरी 2019
  4. 6 मार्च 2018

उत्तर: C. 29 जनवरी 2018

  1. सॉलिसिटर जनरल के रूप में किस कानूनी हस्ती ने चुनावी बांड योजना के खिलाफ याचिकाकर्ताओं को समर्थन प्रदान किया?
  1. जया ठाकुर
  2. आर वेंकटरमणि
  3. तुषार मेहता
  4. अरुण जेटली

उत्तर : C. तुषार मेहता

  1. इस चुनावी बांड योजना को चुनौती किस वर्ष शुरू की गई थी?
  1. 2017
  2. 2018
  3. 2019
  4.  2020

उत्तर: A) 2017

  1. चुनावी बांड योजना मामले की वास्तविक सुनवाई कब शुरू हुई?
  1. 2018
  2. 2019
  3. 2020
  4. 2021

 उत्तर: B) 2019

  1. तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी बांड योजना किस वर्ष बजट में प्रस्तुत की थी?
  1. 2015
  2. 2016
  3. 2017
  4. 2018

उत्तर: D) 2018

  1. 2018 में किस तारीख को केंद्र सरकार ने चुनावी बांड योजना को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया?
  1. 15 जनवरी
  2. 29 जनवरी
  3. 1 फरवरी
  4. 10 फरवरी

उत्तर: B) 29 जनवरी

  1. किस सरकारी विभाग ने चुनावी बांड योजना को आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी की?
  1. वित्त मंत्रालय
  2. कानून और न्याय मंत्रालय
  3. गृह मंत्रालय
  4. विदेश मंत्रालय

उत्तर: A) वित्त मंत्रालय

  1. चुनावी बांड को बैंकनोट के समान क्या माना जाता है?
  1. करेंसी नोट
  2. वचन पत्र
  3. कानूनी निविदा
  4.  ट्रेजरी बांड

उत्तर: B) वचन पत्र

  1. केवाईसी विवरण प्रदान करके, कोई बैंक कितने मूल्य के बांड खरीद सकता है?
  1.  10 लाख तक
  2. 1 करोड़ तक
  3. 5 करोड़ तक
  4. 50 लाख तक

उत्तर: B) 1 करोड़ तक

(Source: AIR NewsPIB News, DD NewsBBC NewsBhaskar News)

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