Unified Pension Scheme: एकीकृत पेंशन योजना (UPS)

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संक्षेप नोट्स परीक्षा के दृष्टि से

1. एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme, UPS)

कैबिनेट की मंजूरी:

• तारीख: 24 अगस्त 2024
• प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंजूरी

मुख्य विशेषताएँ:

• सुनिश्चित पेंशन:
  • न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा के लिए
  • अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50%
  • 10 वर्ष की सेवा के लिए आनुपातिक पेंशन
• सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन:
  • कर्मचारी की मृत्यु से पहले की पेंशन का 60%
• सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन:
  • 10 वर्ष की सेवा के बाद न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह

महंगाई सूचकांक:

• महंगाई राहत:
  • AICPE-IW के आधार पर
  • सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर लागू
• अन्य लाभ:
  • सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान
  • मासिक वेतन + डीए का 1/10वां हिस्सा
  • ग्रेच्युटी के अतिरिक्त

2. विज्ञान धारा योजना

कैबिनेट मंजूरी:

• तारीख: 24 अगस्त 2024
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंजूरी
• तीन प्रमुख योजनाओं का विज्ञान धारा योजना में विलय

तीन प्रमुख योजनाएँ (या मुख्य घटक):

• संस्थागत एवं मानव क्षमता निर्माण: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T) में
• अनुसंधान एवं विकास (R&D): बुनियादी अनुसंधान और टिकाऊ ऊर्जा, जल आदि क्षेत्रों में
• नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती: नवाचार और प्रौद्योगिकी में सुधार में

परिव्यय:

• अवधि: 2021-22 से 2025-26 के दौरान
• बजट: ₹10,579.84 करोड़

लक्ष्य:

• विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार से संबंधित इकोसिस्टम को मजबूत बनाना
• अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना

उद्देश्य:

• अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं को सुसज्जित करना
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मेगा सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाना
• महिला-पुरुष समानता और महिला भागीदारी को प्रोत्साहित करना
• स्कूल से उच्च शिक्षा तक नवाचारों को बढ़ावा देना
• उद्योग और स्टार्टअप्स के लिए सरकार के प्रयासों को सुदृढ़ करना
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य को मजबूत करना
• 2047 विजन: विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करना

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

• वैश्विक मानदंडों के अनुसार राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर आधारित अनुसंधान और विकास

पृष्ठभूमि:

• विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग: नोडल विभाग
• STI को बढ़ावा देने हेतु तीन अंब्रेला योजनाओं का विलय

3. कैबिनेट ने BioE3 नीति को मंजूरी दी

कैबिनेट मंजूरी:

• तारीख: 24 अगस्त 2024
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी
• BioE3 = Biotechnology for Economy, Environment and Employment (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी)

नीति के घटक

• उद्देश्य: उच्च प्रदर्शन वाला जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए BioE3
• मुख्य विशेषताएँ:
  • अनुसंधान एवं विकास (R&D) और उद्यमिता को समर्थन
  • बायो-एआई हब और बायोफाउंड्री की स्थापना
  • हरित विकास और जैव अर्थव्यवस्था मॉडल को प्राथमिकता

लक्ष्य और प्रभाव

• कार्बन अर्थव्यवस्था: ‘नेट जीरो’ पहल का समर्थन करना
• पर्यावरण के लिए जीवनशैली: स्थायी विकास का प्रोत्साहन देना
• हरित विकास: चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना

BioE3 नीति के रणनीतिक क्षेत्र

• जैव-आधारित उत्पाद:
  • उच्च मूल्य वाले रसायन, बायोपॉलिमर, एंजाइम
  • स्मार्ट प्रोटीन, फंक्शनल फ़ूड
  • सटीक जैव चिकित्सा, जलवायु सहनीय कृषि
  • कार्बन स्तर में कमी और पुन: उपयोग
  • समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान

महत्व और भविष्य

• समय: जैवविज्ञान के औद्योगीकरण में निवेश करना
• समस्या समाधान: जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान करना
• नवाचार: सुदृढ़ जैव-विनिर्माण इकोसिस्टम का निर्माण करना

(Source: AIR News, PIB News, DD News, BBC News, Bhaskar News ,Wikipedia)

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