संक्षेप नोट्स परीक्षा के दृष्टि से
1. एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme, UPS)
कैबिनेट की मंजूरी:
- तारीख: 24 अगस्त 2024
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंजूरी
मुख्य विशेषताएँ:
- सुनिश्चित पेंशन:
- न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा के लिए
- अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50%
- 10 वर्ष की सेवा के लिए आनुपातिक पेंशन
- सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन:
- कर्मचारी की मृत्यु से पहले की पेंशन का 60%
- सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन:
- 10 वर्ष की सेवा के बाद न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह
महंगाई सूचकांक:
- महंगाई राहत:
- AICPE-IW के आधार पर
- सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर लागू
- अन्य लाभ:
- सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान
- मासिक वेतन + डीए का 1/10वां हिस्सा
- ग्रेच्युटी के अतिरिक्त
2. विज्ञान धारा योजना
कैबिनेट मंजूरी:
- तारीख: 24 अगस्त 2024
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंजूरी
- तीन प्रमुख योजनाओं का विज्ञान धारा योजना में विलय
तीन प्रमुख योजनाएँ (या मुख्य घटक):
- संस्थागत एवं मानव क्षमता निर्माण: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T) में
- अनुसंधान एवं विकास (R&D): बुनियादी अनुसंधान और टिकाऊ ऊर्जा, जल आदि क्षेत्रों में
- नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती: नवाचार और प्रौद्योगिकी में सुधार में
परिव्यय:
- अवधि: 2021-22 से 2025-26 के दौरान
- बजट: ₹10,579.84 करोड़
लक्ष्य:
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार से संबंधित इकोसिस्टम को मजबूत बनाना
- अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना
उद्देश्य:
- अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं को सुसज्जित करना
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मेगा सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाना
- महिला-पुरुष समानता और महिला भागीदारी को प्रोत्साहित करना
- स्कूल से उच्च शिक्षा तक नवाचारों को बढ़ावा देना
- उद्योग और स्टार्टअप्स के लिए सरकार के प्रयासों को सुदृढ़ करना
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य को मजबूत करना
- 2047 विजन: विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करना
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:
- वैश्विक मानदंडों के अनुसार राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर आधारित अनुसंधान और विकास
पृष्ठभूमि:
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग: नोडल विभाग
- STI को बढ़ावा देने हेतु तीन अंब्रेला योजनाओं का विलय
3. कैबिनेट ने BioE3 नीति को मंजूरी दी
कैबिनेट मंजूरी:
- तारीख: 24 अगस्त 2024
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी
- BioE3 = Biotechnology for Economy, Environment and Employment (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी)
नीति के घटक
- उद्देश्य: उच्च प्रदर्शन वाला जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए BioE3
- मुख्य विशेषताएँ:
- अनुसंधान एवं विकास (R&D) और उद्यमिता को समर्थन
- बायो-एआई हब और बायोफाउंड्री की स्थापना
- हरित विकास और जैव अर्थव्यवस्था मॉडल को प्राथमिकता
लक्ष्य और प्रभाव
- कार्बन अर्थव्यवस्था: ‘नेट जीरो’ पहल का समर्थन करना
- पर्यावरण के लिए जीवनशैली: स्थायी विकास का प्रोत्साहन देना
- हरित विकास: चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना
BioE3 नीति के रणनीतिक क्षेत्र
- जैव-आधारित उत्पाद:
- उच्च मूल्य वाले रसायन, बायोपॉलिमर, एंजाइम
- स्मार्ट प्रोटीन, फंक्शनल फ़ूड
- सटीक जैव चिकित्सा, जलवायु सहनीय कृषि
- कार्बन स्तर में कमी और पुन: उपयोग
- समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान
महत्व और भविष्य
- समय: जैवविज्ञान के औद्योगीकरण में निवेश करना
- समस्या समाधान: जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान करना
- नवाचार: सुदृढ़ जैव-विनिर्माण इकोसिस्टम का निर्माण करना
(Source: AIR News, PIB News, DD News, BBC News, Bhaskar News ,Wikipedia)
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