[Source: The Indian Express, Union Cabinet]
संक्षेप नोट्स परीक्षा के दृष्टि से
पीएम ई-ड्राइव योजना
परिचय
- तारीख: 11 सितंबर 2024
- प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना की मंजूरी: केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए
- अध्यक्षता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
- योजना का नाम
- प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना (PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement)
उद्देश्य
- इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रसार: अपनाने और विनिर्माण को बढ़ावा देना
- प्रोत्साहन: उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन
- लाभ: प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी
- देश में EV विनिर्माण को बढ़ावा
योजना की अवधि और बजट
- अवधि: 2 साल
- कुल बजट: ₹10,900 करोड़
बजट का वितरण
- ई-2डब्ल्यू, 3डब्ल्यू, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक, उभरते ईवी: ₹3,679 करोड़
- ई-एंबुलेंस: ₹500 करोड़
- ई-बसें (14,028): ₹4,391 करोड़
- ई-ट्रक: ₹500 करोड़
- चार्जिंग स्टेशन: ₹2,000 करोड़
- परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन: ₹780 करोड़
पीएम ई-ड्राइव योजना का कार्यान्वयन
- अधिकार मंत्रालय: केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू
योजना के घटक
- सब्सिडी योजना: चिन्हित इलेक्ट्रिक वाहन रियायती मूल्य पर उपलब्ध
- ई-वाउचर: खरीदारों के लिए, निर्माताओं से EV खरीदने के लिए
- सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति: वाउचर के आधार पर
योजना के उद्देश्य
- प्रोत्साहन: ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य ईवी की मांग
- उत्पाद: 24.79 लाख ई-2डब्ल्यू, 3.16 लाख ई-3डब्ल्यू, 14,028 ई-बसें
- शहरों का लक्ष्य: 40 लाख+ आबादी वाले 9 शहर (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद)
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
- ई-4 डब्ल्यू: 2,100 फास्ट चार्जर
- ई-बसें: 1,800 फास्ट चार्जर
- ई-2 डब्ल्यू/3 डब्ल्यू: 48,400 फास्ट चार्जर
- समर्थन: 100% चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
अन्य योजनाओं से अंतर
- PLI स्कीम से अलग: ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर
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