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खनिज रॉयल्टी: भारत में लिथियम, नायोबियम, और आरईई के खनन के लिए दरें तय।

रॉयल्टी दर की स्थापना

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथियम, नायोबियम, और आरईई के खनन के लिए रॉयल्टी दरों को मंजूरी दी।
  • खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (‘एमएमडीआर अधिनियम’)  में संशोधन को मंजूरी दी गई है जिससे ये दरें लागू होंगी।

खनिज संशोधन अधिनियम, 2023

  • खनिज संशोधन अधिनियम, 2023 को संसद द्वारा पारित किया गया है, जिसने खनिजों के खनन के संबंध में नई नीतियों को लागू किया।
  • इसमें लिथियम और नायोबियम जैसे खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटाया गया है।

खनन के लिए नीलामी

  • खनन क्षेत्र में खनिजों के खनन के लिए नीलामी की जाएगी।
  • लिथियम, नायोबियम, और आरईई के लिए ब्लॉकों की नीलामी करने की मंजूरी सरकार द्वारा दी गई है।

खनिज रॉयल्टी की दरें

  • रॉयल्टी दरें निम्नलिखित हैं:
    • लिथियम: लंदन मेटल एक्सचेंज मूल्य का तीन प्रतिशत।
    • नायोबियम: औसत बिक्री मूल्य का तीन प्रतिशत (प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों दोनों के लिए) ।
    • आरईई: रेयर अर्थ ऑक्साइड के औसत बिक्री मूल्य का एक प्रतिशत।

खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका

  • खनिज खनन भारत के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
  • खनिजों के ब्यावसायिक खनन को प्रोत्साहित करने से आयात में कमी आएगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

खनन क्षेत्र में अन्वेषण

  • भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने आरईई और लिथियम के ब्लॉक की अन्वेषण रिपोर्ट सौंपी है।
  • संशोधन अधिनियम के तहत अन्य खनिजों लिथियम, आरईई, निकेल, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, पोटाश, ग्लौकोनाइट, फॉस्फोराइट, ग्रेफाइट, मोलिब्डेनम इत्यादि के खनन की नीलामी शीघ्र ही शुरू की जाएगी।

(Sources : AIR News, PIB News, DD News)

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