संक्षेप नोट्स परीक्षा के दृष्टि से
1. भारत का 23वां विधि आयोग की मंजूरी
परिचय
- स्वीकृति: राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने मंजूरी दी
- अधिसूचना तिथि: 2 सितंबर 2024
- कार्यकाल: 3 वर्ष
- पिछला कार्यकाल समाप्त: 31 अगस्त 2024
विधि आयोग की विशेषताएँ
- प्रशासनिक नियंत्रण: केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के तहत
- प्रकृति:
- संवैधानिक/वैधानिक नहीं: भारतीय संविधान या संसद द्वारा स्थापित नहीं
- कार्यकारी निकाय: राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित
- सिफारिशें:
- सलाहकारी प्रकृति की
- केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं
- सिफारिशों पर व्यापक बहस
विधि आयोग के सदस्य
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश
भारत के 23वें विधि आयोग की संरचना
- कुल सदस्य: 5 पूर्णकालिक
- अध्यक्ष: सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश
- चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित)
- पदेन सदस्य:
- सचिव, कानूनी कार्य विभाग
- सचिव, विधायी विभाग
- अंशकालिक सदस्य: अधिकतम 5
विधि आयोग कार्यकाल
- समय अवधि: 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक
विधि आयोग के कार्य
- कानूनी व्यवस्था की समीक्षा: सुधार और न्यायोन्मुखीकरण
- संदर्भ:
- अप्रासंगिक कानून: पहचान और बदलाव
- एसओपी: समीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया
- आर्थिक जरूरतों: वर्तमान जरूरतों के अनुरूप संशोधन
- संशोधन: आवश्यक कानूनों में बदलाव सुझाव
- निवारण उपाय: नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान
- सामाजिक-आर्थिक ऑडिट: गरीबों को प्रभावित करने वाले कानून
- न्यायिक सुधार: मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए सुझाव
- अदालती प्रक्रिया: सरलता और उच्च न्यायालय नियमों में एकरूपता
- लैंगिक समानता: मौजूदा कानूनों की समीक्षा और उपाय
विधि आयोग का इतिहास
- 1833 का चार्टर अधिनियम:
- काउंसिल में गवर्नर जनरल द्वारा विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान
- ब्रिटिश काल:
- 1834: प्रथम विधि आयोग, अध्यक्ष – लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले
- अन्य विधि आयोग: 1853, 1861, 1879
- स्वतंत्रता के बाद:
- 1955: पहला विधि आयोग, अध्यक्ष – एम.सी. सीितलवाड
- अवधि: 1955-1958
- 22वां विधि आयोग: अध्यक्ष – न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी (2020-24)
(Source: AIR News, PIB News, DD News, BBC News, Bhaskar News ,Wikipedia, The Hindu, Indian Express)
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