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भारत-यूएई समझौता ज्ञापन (MoU): सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षा में सहयोग के लिए

संक्षेप नोट्स परीक्षा के दृष्टि से

भारत-यूएई समझौता ज्ञापन (MoU): सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षा में सहयोग के लिए

परिचय

  • हस्ताक्षर तिथि: 4 सितम्बर, 2024
  • स्थान:अबू धाबी, UAE
  • मुख्य संस्थान
    • भारत में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
    • UAE में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था: लेखा देयता प्राधिकरण
  • हस्ताक्षरकर्ता
    • भारत: गिरीश चंद्र मुर्मू
    • UAE: हुमैद ओबैद खलीफा ओबैद अबुशिब

MoU का उद्देश्य

  • सहयोग: सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा में सहयोग को बढ़ावा देना
  • ज्ञान आदान-प्रदान: ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना
  • प्रशिक्षण: लेखापरीक्षकों की क्षमता विकास को सुविधाजनक बनाना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

  • संवैधानिक निकाय
    • संविधान अनुच्छेद 148
    • डॉ. भीमराव अंबेडकर: CAG को महत्वपूर्ण पद मानते थे
  • CAG की प्रमुख भूमिका
    • सार्वजनिक निधि के संरक्षक
    • सार्वजनिक वित्त और वित्तीय प्रणाली का नियंत्रक
    • CAG नियंत्रक का कार्य नहीं करता
  • लेखापरीक्षा संस्थान
    • केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश के खातों का लेखापरीक्षा करना
    • केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खातों का भी लेखापरीक्षा करना
  • रिपोर्ट
    • केंद्र सरकार की रिपोर्ट: राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति द्वारा संसद में
    • राज्य सरकार की रिपोर्ट: राज्यपाल को, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल में

संयुक्त अरब अमीरात (UAE)

  • राजधानी: अबू धाबी
  • मुद्रा: अमीरात दिरहम
  • राष्ट्रपति: शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान

(Source: AIR News, PIB News, DD News, BBC News, Bhaskar News ,Wikipedia, The Hindu, Indian Express)

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