रॉयल्टी दर की स्थापना
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथियम, नायोबियम, और आरईई के खनन के लिए रॉयल्टी दरों को मंजूरी दी।
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (‘एमएमडीआर अधिनियम’) में संशोधन को मंजूरी दी गई है जिससे ये दरें लागू होंगी।
खनिज संशोधन अधिनियम, 2023
- खनिज संशोधन अधिनियम, 2023 को संसद द्वारा पारित किया गया है, जिसने खनिजों के खनन के संबंध में नई नीतियों को लागू किया।
- इसमें लिथियम और नायोबियम जैसे खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटाया गया है।
खनन के लिए नीलामी
- खनन क्षेत्र में खनिजों के खनन के लिए नीलामी की जाएगी।
- लिथियम, नायोबियम, और आरईई के लिए ब्लॉकों की नीलामी करने की मंजूरी सरकार द्वारा दी गई है।
खनिज रॉयल्टी की दरें
- रॉयल्टी दरें निम्नलिखित हैं:
- लिथियम: लंदन मेटल एक्सचेंज मूल्य का तीन प्रतिशत।
- नायोबियम: औसत बिक्री मूल्य का तीन प्रतिशत (प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों दोनों के लिए) ।
- आरईई: रेयर अर्थ ऑक्साइड के औसत बिक्री मूल्य का एक प्रतिशत।
खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका
- खनिज खनन भारत के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
- खनिजों के ब्यावसायिक खनन को प्रोत्साहित करने से आयात में कमी आएगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
खनन क्षेत्र में अन्वेषण
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने आरईई और लिथियम के ब्लॉक की अन्वेषण रिपोर्ट सौंपी है।
- संशोधन अधिनियम के तहत अन्य खनिजों लिथियम, आरईई, निकेल, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, पोटाश, ग्लौकोनाइट, फॉस्फोराइट, ग्रेफाइट, मोलिब्डेनम इत्यादि के खनन की नीलामी शीघ्र ही शुरू की जाएगी।
(Sources : AIR News, PIB News, DD News)
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