[Source: AIR News, Dainik Jagran]
संक्षेप नोट्स परीक्षा के दृष्टि से
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना
शुरुआत:
- तारीख: 16 फरवरी 2023
- मुख्यमंत्री: सुखविंदर सिंह सुक्खू
- स्थान: शिमला, रिज मैदान
उद्देश्य:
- अनाथ बच्चे, विकलांग बच्चे, निराश्रित महिलाएं, और वृद्ध वयस्कों की मदद के लिए
- जरूरतमंद छात्रों और निराश्रित महिलाओं की उच्च शिक्षा में सहायता
- सम्मानपूर्वक जीवन जीने में मदद
- अनाथ बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा में सहायता
- प्रतिष्ठित स्कूलों में दाखिला
लाभार्थी:
- 18-27 वर्ष के निराश्रित और बेसहारा बच्चे
- वित्तीय बाधाओं से जूझ रहे सक्षम लोग
- छात्रों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने हेतु सहायता
वित्तीय सहायता:
- 0-14 वर्ष: ₹1000 प्रति माह
- 14-18 वर्ष: ₹2500 प्रति माह
- 18 वर्ष से अधिक:
- ₹1 लाख वार्षिक कोचिंग और छात्रावास शुल्क
- ₹4000 प्रति माह छात्रवृत्ति
- मासिक पिकनिक
- घर निर्माण:
- 3 बिस्वा जमीन
- ₹3 लाख वित्तीय सहायता
- शादी और स्टार्टअप:
- शादी के लिए: ₹2 लाख
- स्टार्टअप के लिए: ₹2 लाख
- 2700 अनाथ बच्चों:
- ₹4000 प्रति माह (27 वर्ष तक)
योजना के चार प्रमुख घटक:
- विवाह सहायता:
- 18 वर्ष से पहले बेसहारा हुए बच्चों के लिए ₹2 लाख
- आवर्ती जमा खाते:
- 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे जरूरत अनुसार धनराशि निकाल सकते हैं
- भूमिहीनों के लिए मकान:
- 27 वर्ष से पहले बेसहारा हुए बच्चों के लिए भूमि और ₹3 लाख मकान निर्माण के लिए
- शिक्षा और व्यक्तिगत खर्च:
- शिक्षा और ₹4000 प्रतिमाह व्यक्तिगत खर्च हेतु
आवंटित बजट:
- ₹101 करोड़
विशेषताएँ:
- प्रथम राज्य: देश में पहला राज्य जिसने अनाथों की मदद के लिए कानून बनाया
- वंचित वर्गों की मदद के लिए विशेष पहल
- बच्चों को उनके रिश्तेदारों के साथ रहने की सुविधा
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के हाल ही रिपोर्ट्स
सकारात्मक परिणाम:
- कॉन्वेंट तारा हॉल, शिमला
- दयानंद पब्लिक स्कूल, शिमला
- पाइनग्रोव स्कूल, सोलन
- डीएवी स्कूल, सुंदरनगर
वित्तीय सहायता:
- 2023-24:
- 1084 बच्चों को ₹1.02 करोड़
- 2719 लाभार्थियों को ₹4.34 करोड़ (पॉकेट मनी)
- त्योहार भत्ते: ₹59.81 लाख
- वस्त्र भत्ते: ₹54.20 लाख
- पोषण आहार: ₹32.52 लाख
- 2024-25:
- 1061 बच्चों को ₹1.99 करोड़ (सामाजिक सुरक्षा)
- 3121 लाभार्थियों को ₹16.89 करोड़ (पॉकेट मनी)
- त्योहार भत्ते: ₹65.76 लाख
विशेष सहायता:
- उच्च शिक्षा: ₹15.52 लाख
- व्यावसायिक प्रशिक्षण: ₹7.02 लाख
- कुशल विकास: ₹17,500
- स्टार्ट-अप परियोजनाएं: ₹6 लाख
- भूमि आवंटन: दो बच्चों
वर्तमान वर्ष की सहायता:
- उच्च शिक्षा: ₹28.30 लाख
- व्यावसायिक प्रशिक्षण: ₹26.95 लाख
- कौशल विकास: ₹3.13 लाख
- स्टार्ट-अप परियोजनाएं: ₹7.45 लाख
मुख्यमंत्री का बयान:
- वंचितों के उत्थान को प्राथमिकता
- विशेष कानून द्वारा अनाथ बच्चों का सहारा
- ‘चिल्ड्रन आफ द स्टेट’ के रूप में देखभाल
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