[Source: PIB News]
PIB News का सारांश (Exam के दृष्टि से): 12 जुलाई 2024
1. 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय
परिचय
- केंद्र सरकार का निर्णय
- 25 जून: संविधान हत्या दिवस
पृष्ठभूमि
- 25 जून 1975: आपातकाल की घोषणा
- तत्कालीन प्रधानमंत्री की तानाशाही मानसिकता
- लोकतंत्र का गला घोंटा गया
परिणाम
- लाखों लोगों को जेल
- मीडिया की आवाज दबाई गई
उद्देश्य
- आपातकाल के पीड़ितों का स्मरण
- संघर्ष का सम्मान
गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व
- लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा
- भविष्य में तानाशाही की पुनरावृत्ति रोकने का संकल्प
2. भारत-कतर संयुक्त कार्य समूह बैठक
परिचय
- स्थान: दोहा, कतर
- तिथि: 10 जुलाई, 2024
- भागीदारी: वाणिज्य विभाग, अन्य मंत्रालयों एवं संगठनों के अधिकारी
बैठक के मुख्य मुद्दे
- व्यापार सुगम: आगमन-पूर्व सूचना का आदान-प्रदान
- समझौता ज्ञापन (MoU): खाद्य सुरक्षा और सहयोग पर समझौता
- व्यापारिक मुद्दे: द्विपक्षीय व्यापार में व्यवधानों का समाधान
निजी क्षेत्र सहयोग
- संयुक्त व्यापार परिषद: सक्रिय करने पर विचार
- दृष्टिकोण और प्रस्ताव: अनुसरण और कार्यान्वयन
आर्थिक सहयोग
- वर्तमान घटनाक्रम: विस्तृत समीक्षा
- सहयोग के क्षेत्र: रत्न और आभूषण, सीमा शुल्क सहयोग, स्थानीय मुद्रा में व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण, MSME
बैठक सह-अध्यक्षता
- भारत: सुश्री प्रिया पी. नायर (आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)
- कतर: श्री सालेह अल-माना (निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं व्यापार समझौते)
द्विपक्षीय व्यापार
- 2023-24 व्यापार: 14.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर
- स्थान: भारत कतर का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार
- अगली बैठक: 2025, नई दिल्ली
3. NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विस लिमिटेड और गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड समझौता ज्ञापन
प्रमुख संगठन
- NICDC: नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
- NLDS: NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विस लिमिटेड
- GIDB: गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड
उद्देश्य
- यूलिप (ULIP): यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफार्म का उपयोग
- डिजिटाइजेशन: गुजरात में लॉजिस्टिक्स परिदृश्य को डिजिटाइज करना
- समन्वय: राज्य के विभागों के बीच समन्वय बढ़ाना
- डेटा इनसाइट्स: रियल टाइम डेटा इनसाइट्स प्रदान करना
मुख्य विशेषताएं
- डैशबोर्ड: NLDS द्वारा गुजरात यूलिप डैशबोर्ड का विकास
- हब-स्पोक मॉडल: संचालन के लिए डिज़ाइन
- समेकन: विभिन्न राज्य विभागों के लिए निर्बाधित समेकन
- रियल टाइम स्टेटस: शिपमेंट ट्रेकिंग, वाहन उपयोग, अवसंरचना उपलब्धता, ट्रांजिट समय
लाभ
- सरकारी और निजी क्षेत्रों के हितधारक: प्रभावी निगरानी और प्रबंधन
- प्रौद्योगिकीय उन्नतियाँ: एनएलडीएस की प्रतिबद्धता
सरकारी सहयोग
- DPIIT: उद्योग एवं आतंरिक व्यापार विभाग के सचिव श्री राजेश कुमार सिंह की भागीदारी
- पीएम गतिशक्ति: डिजिटल रूपांतरण की प्रतिबद्धता
यूलिप के बारे में
- डिजिटल गेटवे: एपीआई आधारित एकीकरण
- समेकन: 118 एपीआई, 10 मंत्रालय, 37 सिस्टम, 1800 डेटाफील्ड
- निजी क्षेत्र की भागीदारी: 950 कंपनियां पंजीकृत, 90+ एप्लिकेशंस, 42 करोड़ एपीआई ट्रांजेक्शन
- सरकारी निर्णय: विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को संयोजित डेटा
यूलिप पोर्टल
- वेबसाइट: www.goulip.in
4. भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय बैठक
परिचय
- भूटान सरकार: ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री श्री जेम शेरिंग
- भारत: केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह
बैठक के मुख्य मुद्दे
- वायु गुणवत्ता
- जलवायु परिवर्तन
- वन
- प्राकृतिक संसाधन
- वन्य जीवन
- नवीकरणीय ऊर्जा
वैश्विक पहल
- इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में भूटान की भागीदारी
सामान्य मूल्य
- भौगोलिक स्थिति
- इकोसिस्टम
- लोकतंत्र के समान मूल्य
जलवायु परिवर्तन
- समान चिंता का विषय
टाइगर लैंडस्केप सम्मेलन (अप्रैल 2024, पारो)
- सतत वित्त की मेजबानी
- भूटान: कार्बन रहित देश
- जलविद्युत से ऊर्जा प्राप्ति
संयुक्त कार्य
- जलवायु परिवर्तन
- वायु गुणवत्ता
- वन
- वन्यजीव प्रबंधन
- पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन में क्षमता निर्माण
सुझाव
- संयुक्त कार्य समूह की बैठक
5. राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की तीसरी बैठक
स्थान और तिथि
- नई दिल्ली, वाणिज्य भवन
- 11 जुलाई 2024
अध्यक्षता
- श्री सुनील जे. सिंघी
बैठक के मुख्य बिंदु
- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की वेबसाइट पर ओपन वीसी लिंक लॉन्च
- साप्ताहिक परस्पर बातचीत का प्रावधान
फायदे
- खुदरा व्यापार के मुद्दों पर साप्ताहिक आधार पर बातचीत
- NTWB के साथ व्यापारियों की सहभागिता
अभ्यावेदन और कार्रवाई
- सदस्यों और व्यापार संघों से प्राप्त अभ्यावेदन
- संबंधित मंत्रालयों/विभागों के संज्ञान में लाया गया
सुझाव और इनपुट
- खुदरा व्यापार से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की जागरूकता और पहुंच में सुधार
प्रतिनिधित्व
- व्यापार संघों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के गैर-सरकारी सदस्य
- भारत सरकार के नौ मंत्रालयों/विभागों के पदेन सदस्य
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