केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष नितिन गुप्ता का कार्यकाल 30 जून 2024 तक बढा.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का इतिहास

• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों को प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है।
• CBDT की स्थापना 1924 में केंद्रीय राजस्व अधिनियम, 1924 के तहत एक सांविधिक प्राधिकृत संगठन के रूप में हुई थी।
• प्रारंभ में, CBDT केंद्रीय राजस्व मंत्रालय के लेखा मंत्रालय के आवासित कार्यालय के रूप में कार्य करता था।
• 1964 में, CBDT को राजस्व मंत्रालय से अलग कर एक स्वतंत्र विभाग बना दिया गया।
• बोर्ड की प्रमुख जिम्मेदारियों में भारत में प्रत्यक्ष करों के प्रशासन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं का तैयारी करना शामिल है।
• CBDT आयकर विभाग के कार्य का निगरानी करता है और आयकर और अन्य प्रत्यक्ष करों के योग्य वसूली की सुनिश्चित करता है।
• यह उम्मीद है कि CBDT भारत सरकार के लिए आय उत्पन्न करने में मदद करने के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• CBDT के कार्य और संरचना वर्षों के दौरान बदल गए हैं, ताकि भारत के कर नीति निर्माण, कर मूल्यांकन और कर वसूली के क्षेत्र में बदलते राजस्व प्रबंधन में उपयुक्त हो सकें, जिससे यह देश के वित्तीय गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण संस्था बन गया है।