Today Current Affairs In Hindi 30 November 2023

Today current affairs in Hindi 30 November 2023

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जनवरी 2024 से सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को जनवरी 2024 से पांच वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।
योजना के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक गरीबों को पांच किलोग्राम अनाज निशुल्क प्रदान किया जाएगा।
अंत्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज निशुल्क प्रदान कराया जाएगा।
योजना की अनुमानित लागत है 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपये, जिससे खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
निशुल्क अनाज उपलब्ध कराने से देशभर में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी होगी।
महिला स्वयं सहायता समूहों को 2023-24 से 2025-26 तक 15 हजार चयनित स्वयं सहायता समूहों को किराये पर ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा।
इस योजना के लिए 1261 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है।
16वें वित्त आयोग को संदर्भ-शर्तों की मंजूरी दी गई है, जो राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण और समेकित कोष को बढ़ाने में मदद करेगा।
आयोग आपदा प्रबंधन पहल के वित्तपोषण पर समीक्षा और सिफारिश करेगा, जो 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच वर्ष की अवधि को कवर करेगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भारत सरकार की एक योजना है इसकी शुरुआत 2016 में हुई।

पहली बार कुकिंग ऑयल से हवाई जहाज उड़ी

28 नवंबर को कुकिंग ऑयल को फ्यूल के तौर पर पहली बार प्लेन ने उड़ान भरी है।
लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन अटलांटिक महासागर को पार कर न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर पहुंचा है।
यह पहला कमर्शियल प्लेन है जो पूरी तरह से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से उड़ान भर सकता है, जो वर्जिन अटलांटिक में उड़ान भर रहा है।
वर्जिन अटलांटिक के संस्थापक रिचर्ड ब्रैनसन और परिवहन सचिव मार्क हार्पर इस विमान में मौजूद थे।
इस दौरान फ्लाइट पर टिकट खरीदकर यात्रा करने वाला कोई आम आदमी नहीं था।
इस विमान में इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल को पूरी तरह से संरक्षित एविएशन फ्यूल कहा जाता है।
इस कुकिंग ऑयल को पुनर्निर्मित पेट्रोलियम और बायोमास से बनाया जाता है।
इसे 50% जेट ईंधन के रूप में केरोसिन के साथ मिलाकर एडवांस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है।
वर्जिन अटलांटिक, जिसका हेडक्वार्टर लंदन है, 1984 में स्थापित हुआ था।

2023 में ऑस्ट्राहिंद में मल्टी-डोमेन ऑपरेशन में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं ने सामरिक अभ्यास किया

ऑस्ट्राहिंद 2023 में मल्टी-डोमेन ऑपरेशन में सामरिक अभ्यास में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सैन्य बलों ने मिलकर सामरिक अभ्यास किया।
अभ्यास 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में होगा।
60 जवान गोरखा राइफल्स की एक बटालियन से भारतीय सेना में शामिल हैं।
अभ्यास में भारतीय नौसेना के एक अधिकारी और 20 वायुसेना कर्मी भी शामिल हैं।
13 वीं ब्रिगेड के 60 कर्मी ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ी में हैं।

माइकल को 2023 IFFI में ‘सत्यजीत रे’ पुरस्कार मिलेगा

13 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को ‘सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड’ से सम्मानित किया जाएगा।
54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में उन्हें यह पुरस्कार मिलेगा।
1984 की रोमांटिक एडवेंचर कॉमेडी फिल्म ‘रोमांसिंग द स्टोन’ ने माइकल डगलस को नामांकित किया।
माइकल को AFAI लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड, सेसलि बी डेमिल पुरस्कार, दो अकादमी पुरस्कार, पांच गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और एक प्राइमटाइम एमी पुरस्कार मिले हैं।
माइकल ने मार्वल की फिल्मों ‘एंट-मैन’ (2015), ‘एंट-मैन एंड द वास्प’ (2018) और ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ (2019) में हैंक पिम का किरदार निभाया है।
माइकल ने द सेंटिनल, द जेवेल ऑफ द नील और द चाइना सिंड्रोम जैसे सुपरहिट फिल्में बनाई हैं।
25 सितंबर 1944 को अमेरिका के न्यूजर्सी में माइकल डगलस का जन्म हुआ था।
IFFI 2023 20 से 28 नवंबर को गोवा के पणजी में होगा।
1952 में शुरू हुआ IFFI एशिया के सबसे बड़े फिल्म महोत्सवों में से एक है।
सिनेमा की दुनिया में बेहतरीन और यादगार फिल्में बनाने के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार दिया जाता है।
यह पुरस्कार भारतीय फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की स्मृति में दिया जाता है।

भारत श्रीलंका में वृक्षारोपण क्षेत्रों में 10,000 घर बनाएगा

श्रीलंका के वृक्षारोपण क्षेत्रों में 10,000 घरों का निर्माण करने के लिए भारत ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण में महत्वपूर्ण समझौते किए हैं।
समझौतों को श्रीलंका के राष्ट्रीय आवास विकास प्राधिकरण (NHDA) और राज्य इंजीनियरिंग निगम (SEC) ने मंजूरी दी है।
भारतीय आवास परियोजना के तहत 60,000 घर बनाने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप, परियोजना का चौथा चरण श्रीलंका के ग्यारह जिलों और छह प्रांतों में फैला है।
भारत-श्रीलंका जन-केंद्रित विकास सहयोग में आवास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
श्रीलंका के 25 जिलों में और 2,400 अतिरिक्त घरों में भारतीय आवास परियोजना भी काम कर रही है।

मणिपुर के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए

मणिपुर के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट-यू एन एल एफ ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ नई दिल्ली में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।
यह शांति समझौता छह दशक तक चले असमंबलित सशस्त्र आंदोलन का समापन है।
गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस समझौते का समर्थन किया, जिससे गुट हिंसा से बाहर निकलने और मुख्यधारा में शामिल होने पर सहमति हुई है।
गृह मंत्री ने इसे एक नए अध्याय की शुरुआत कहा और पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने के प्रयासों की सराहना की।
इस समझौते से न केवल यू एन एल एफ और सुरक्षाबलों के बीच युद्ध की स्थिति का समापन होगा, बल्कि यह चिंताओं के समाधान में भी मदद करेगा।
गृह मंत्री ने उम्मीद जताई कि इससे अन्य सशस्त्र गुट भी शांति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित होंगे।
समझौते के मुद्दों का कार्यान्वयन के लिए एक समिति गठित की जाएगी।
गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में शान्ति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए विकास, एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

NASA भारतीय एस्ट्रोनॉट को अन्तरिक्ष में भेजेगा

नेशनल एयरोनॉट्स स्पेस ऑर्गेनाइजेशन (NASA) के प्रमुख बिल नेल्सन ने 28 नवंबर को भारत के दौरे पर एक भारतीय एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर भेजने की घोषणा की है।
अगले वर्ष तक, NASA इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) को एस्ट्रोनॉट को अन्तरिक्ष स्टेशन (ISS) पर भेजने में मदद करेगा।
केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह (बाएं) और नासा प्रमुख बिल नेल्सन (दाएं) ने मुलाकात की।
राकेश शर्मा के बाद 1984 में कोई भारतीय ISS पर जाएगा।
1986 में, NASA के उपाध्यक्ष बिल नेल्सन ने कोलंबिया स्पेस शटल से अंतरिक्ष यात्रा की।
उन्होंने भारत में पहले स्पेस स्टेशन की स्थापना में सहयोग करने का भी अनुरोध किया।
अगले साल के शुरुआती क्वार्टर में, NASA-ISRO सिंथेटिक अपेचर रडार (NISAR) भी नासा और इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
एक अरब डॉलर की कीमत वाली सैटेलाइट दुनिया में सबसे महंगी होगी।
पृथ्वी की सतह और जलवायु को देखने के लिए इस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को तीन साल तक चलाने की अनुमति दी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को तीन वर्ष जारी रखने को मंजूरी दी है।
यह योजना 31 मार्च 2026 तक चलेगी और कुल 1952 करोड़ रुपये से अधिक की राशि में है।
योजना का हिस्सा निर्भया कोष से दिया जाएगा और 2019 में शुरू की गई थी।
विशेष अदालत ने तेज न्याय और पीड़ितों को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
योजना का उद्देश्य यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए बेहतर सुविधाओं और शीघ्र सुनवाई के माध्यम से न्याय तक जल्दी पहुंच सुनिश्चित करना है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 कार्यक्रमों को ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान को मंजूरी दी है।
इस अभियान को कुल 24,104 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है और इसका उद्देश्य जनजातियों को समृद्धि की दिशा में प्रोत्साहित करना है।

स्मृति ईरानी ने जेंडर समावेशी कम्युनिकेशन मार्गदर्शिका का अनावरण किया

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने जेंडर समावेशी कम्युनिकेशन मार्गदर्शिका का अनावरण किया।
उन्होंने मार्गदर्शिका के अनावरण के अवसर पर जेंडर-इन्क्लूसिव भाषा को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिव्यांग शब्द का उपयोग करने पर स्मृति ईरानी ने इसे महत्वपूर्ण उदाहरण बताया और इसे समुदाय के खिलाफ स्टीरियोटाइप रोकने में मदद मिली है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मार्गदर्शिका के कारण शक्ति की भाषा आज संवेदना और समानता से अलंकृत हुई है।
स्मृति ईरानी ने बताया कि इस लेक्सिकॉन की प्रतियां शीघ्र देशभर में उपलब्ध होंगी, ताकि अनुकूल परिवर्तन लाया जा सके।

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चेन्नई शहर को सम्मिलित

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चेन्नई शहर ने एक हजार करोड़ रुपये के परियोजनाओं के कार्यान्वित से नया रूप प्राप्त किया है।
एबीडी क्षेत्र में स्मार्ट सड़कों का विकास, पैदल यात्री प्लाजा, सेंसरी पार्क, और स्काईवॉक जैसी परियोजनाएं शहर को सुगम और सुविधाजनक बनाएंगी।
चेन्नई नगर निगम को स्मार्ट सिटी मिशन की अवधारणा को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
चेन्नई को पहले 20 स्मार्ट शहरों में चुना गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया।
स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा जून 2024 तक बढ़ा दी गई है।

(Source: AIR News, PIB News, DD News, BBC News, Bhaskar News)