संक्षेप नोट्स परीक्षा के दृष्टि से
1. सड़क परिवहन मंत्रालय – वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू
कार्यक्रम विवरण:
- नाम: स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम / वाहन स्क्रैपिंग नीति
- उद्देश्य: अयोग्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना
कार्यान्वयन:
- प्रणाली: पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं के माध्यम से लागू
- नेटवर्क: स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से लागू
मंत्रालय की गतिविधियाँ:
- मंत्री: नितिन गडकरी
- उपस्थिति: राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और अजय टम्टा
- सहभागिता: भारतीय वाहन निर्माताओं के साथ बातचीत
लक्ष्य:
- स्ट्रेटेजी: कबाड़ हो चुके वाहनों को हटाना, कम प्रदूषण वाले नए वाहनों को लाना
वाणिज्यिक और यात्री वाहनों पर छूट:
- वाणिज्यिक वाहन: दो साल की सीमित अवधि के लिए छूट
- यात्री वाहन: एक साल की सीमित अवधि के लिए छूट
2. 10वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी (IPHEX) का उद्घाटन
उद्घाटन:
- मंत्री: जतिन प्रसाद (केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री)
- स्थान: इंडिया एक्सपो मार्ट, नोएडा, उत्तर प्रदेश
- तिथि: 27 अगस्त 2024
आशय:
- भविष्यवाणी: औषधि क्षेत्र का आकार 2030 तक 130 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना
- वर्तमान आकार: 55 अरब अमरीकी डॉलर
सरकारी पहल:
- उत्पादन प्रोत्साहन योजना: विनिर्माण को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने के लिए
- औषधि निर्यात: 10 वर्षों में 14.90 अरब से बढ़कर 27.90 अरब अमरीकी डॉलर
औषधि क्षेत्र:
- आर्थिक योगदान: सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान
- आकार: तीसरा सबसे बड़ा उद्योग
प्रदर्शनी विवरण:
- अवधि: तीन दिन
- भागीदार कंपनियां: 400+ भारतीय औषधि कंपनियां
- विदेशी खरीदार: 400+ संभावित विदेशी खरीदार
3. प्रधानमंत्री मोदी – प्रगति की 44वीं बैठक
बैठक विवरण:
- अध्यक्षता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
- तिथि: 28 अगस्त 2024
- प्लैटफ़ॉर्म: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित मंच
- पहली बैठक: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में
- Note: Pro-Active Governance and Timely Implementation(PRAGATI){सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन ( प्रगति)}
परियोजनाएं:
- समीक्षा: 7 महत्वपूर्ण परियोजनाएं
- सड़क संपर्क: 2 परियोजनाएं
- रेल: 2 परियोजनाएं
- कोयला, बिजली, जल संसाधन: 1-1 परियोजना
- लागत: 76,500 करोड़ रुपये
- प्रभावित राज्य: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली
प्रधानमंत्री के निर्देश:
- सेंसिटिविटी: अधिकारियों को संवेदनशील बनाने पर जोर
- परियोजना में देरी: लागत बढ़ती है, लाभ प्रभावित होता है
- पर्यावरण संरक्षण: “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान
- अमृत योजना: सार्वजनिक शिकायतों की समीक्षा
- जल जीवन मिशन: शहरी और ग्रामीण जल समस्याओं का समाधान
सुझाव और सलाह:
- मुख्य सचिवों: व्यक्तिगत निगरानी
- योजनाएं: शहरीकरण, शहरी प्रशासन, परिवहन, वित्त व्यवस्था
- पेयजल: अमृत सरोवर कार्यक्रम पर काम जारी रखने की सलाह
समीक्षा:
- कुल परियोजनाएं: 355 परियोजनाएं
- कुल लागत: 18 लाख करोड़ रुपये
(Source: AIR News, PIB News, DD News, BBC News, Bhaskar News ,Wikipedia, The Hindu, Indian Express)
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