केन्द्रीय बजट 2024-25 की प्रमुख बातें

{Sources: PIB News]

संक्षेप नोट्स और MCQ परीक्षा के दृष्टि से

भाग– A

1. बजट अनुमान 2024-25:

• कुल प्राप्तियां (ऋण को छोड़कर): 32.07 लाख करोड़ रुपये
• कुल व्यय: 48.21 लाख करोड़ रुपये
• सकल कर प्राप्ति: 25.83 लाख करोड़
• वित्तीय घाटा: GDP का 4.9 प्रतिशत
• घाटा लक्ष्य: अगले साल 4.5 प्रतिशत से नीचे लाना
• मुद्रास्फीति: स्थायी और 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर
• कोर मुद्रास्फीति: 3.1 प्रतिशत
• विशेष ध्यान: रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्य वर्ग

2. रोजगार और कौशल पर प्रधानमंत्री की पांच योजनाएं

• लक्ष्य: 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार-कौशल और अन्य अवसर

1. योजना A: पहली बार वालों के लिए
   • EPFO पंजीकृत कर्मचारियों: 15 हजार रुपये तक का वेतन (तीन किस्तों में)
2. योजना B: विनिर्माण में रोजगार सृजन
   • प्रोत्साहन राशि: नौकरी के पहले चार साल में EPFO योगदान पर
3. योजना C: नौकरी देने वाले को मदद
   • नियोक्ता को भुगतान: 3000 रुपये प्रति महीना, दो साल तक प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर
4. कौशल योजना: नई केन्द्र प्रायोजित योजना
   • लक्ष्य: 20 लाख युवाओं का कौशल बढ़ाना, 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन
5. इंटर्नशिप योजना: पांच साल में एक करोड़ युवाओं के लिए
   • पांच सौ टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप

3. ‘विकसित भारत’ की दिशा में नौ बजट प्राथमिकताएं

1. कृषि: उत्पादकता और अनुकूलनीयता
2. रोजगार और कौशल प्रशिक्षण
3. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
4. विनिर्माण और सेवाएं
5. शहरी विकास
6. ऊर्जा सुरक्षा
7. अवसंरचना
8. नवाचार, अनुसंधान और विकास
9. अगली पीढ़ी के सुधार

प्राथमिकता 1: कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता

• आवंटन: 1.52 लाख करोड़ रुपये
• नई फसल किस्में: 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च पैदावार वाली, जलवायु अनुकूल किस्में
• प्राकृतिक कृषि: एक करोड़ किसानों को जोड़ना, प्रमाण-पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था
• जैव–आदान संसाधन केंद्र: 10,000 केंद्र स्थापित
• कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI): तीन साल में लागू, किसानों और उनकी जमीन को शामिल करना

प्राथमिकता 2: रोजगार और कौशल प्रशिक्षण

• प्रधानमंत्री पैकेज: ‘रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन’ योजनाएं
  • योजना A: पहली बार रोजगार पाने वाले
  • योजना B: विनिर्माण में रोजगार सृजन
  • योजना C: नियोक्ताओं को मदद
• महिलाओं की भागीदारी:
  • छात्रावास और क्रेच: औद्योगिक सहयोग से
  • कौशल प्रशिक्षण: महिला केन्द्रित कार्यक्रम
  • स्वयं सहायता समूह: उद्यम को बाजार तक पहुंच
• कौशल विकास:
  • नई योजना: 20 लाख युवाओं का कौशल विकास
  • मॉडल कौशल ऋण योजना: 7.5 लाख रुपये तक का ऋण
  • उच्चतर शिक्षा ऋण: 10 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता

प्राथमिकता 3: समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

• पूर्वोदय:
  • औद्योगिक केंद्र: अमृतसर-कोलकाता गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास।
  • विद्युत परियोजनाएं: 21,400 करोड़ रुपये, पिरपैंती में 2400 मेगावाट संयंत्र
• आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम:
  • वित्तीय सहायता: 15,000 करोड़ रुपये, बहुपक्षीय विकास एजेंसियों से
  • औद्योगिक केंद्र: विशाखापत्तनम-चेन्नई और हैदराबाद–बेंगलुरु गलियारे में
• महिलाओं का नेतृत्व विकास:
  • आवंटन: 3 लाख करोड़ रुपये
• प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान:
  • लाभार्थी: 63,000 गांव, 5 करोड़ जनजातीय लोग
• उत्तर–पूर्वी क्षेत्र:
  • इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक: 100 शाखाएं

प्राथमिकता 4: विनिर्माण और सेवाएं

• MSME ऋण गारंटी योजना:
  • मशीनरी और उपकरण खरीद: बिना गिरवी या तृतीय पक्ष गारंटी
• संकट की अवधि में MSME को ऋण:
  • नई व्यवस्था: बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा
• मुद्रा लोन:
  • ‘तरुण’ श्रेणी: सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख
• ट्रेड्स में शामिल होने की संभावना:
  • कारोबार की सीमा: 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़
• फूड इरेडिएशन इकाइयां:
  • 50 मल्टी–प्रोडक्ट इकाइयां: वित्तीय सहायता
• ई–कॉमर्स निर्यात केंद्र:
  • एमएसएमई, पारंपरिक कारीगर: पीपीपी मोड में
• महत्वपूर्ण खनिज मिशन:
  • स्थापना: घरेलू उत्पादन, रिसाइक्लिंग, विदेशों में अधिग्रहण
• खनिजों का अपतटीय खनन:
  • नीलामी: अपतटीय ब्लॉकों का पहला भाग
• डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) अनुप्रयोग:
  • विकास: ऋण, ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, विधि और न्याय, लॉजिस्टिक्स, एमएसएमई, सेवा प्रदायगी, शहरी शासन

प्राथमिकता 5: शहरी विकास

• आवागमन उन्मुखी विकास:
  • 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए योजनाएं
• शहरी आवास:
  • प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता
  • 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश,
  • 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए आवास
• स्ट्रीट मार्केट:
  • 5 वर्षों में 100 साप्ताहिक ‘हाट’ या स्ट्रीट फूड हब

प्राथमिकता 6: ऊर्जा सुरक्षा

• ऊर्जा परिवर्तन:
  • संतुलन कायम करने के लिए नीतिगत दस्तावेज
• पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी:
  • विद्युत भंडारण के लिए प्रोत्साहन
• परमाणु रिएक्टर:
  • छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों का अनुसंधान और विकास
• सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट:
  • 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र,
  • NTPC और BHEL का संयुक्त उद्यम
• ‘हार्ड टू एबेट’ उद्योग:
  • इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति

प्राथमिकता 7: अवसंरचना

• केंद्र सरकार का निवेश:
  • 11,11,111 करोड़ रुपये (GDP का 3.4 प्रतिशत) का प्रावधान
• राज्य सरकार का निवेश:
  • 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज रहित दीर्घावधि ऋण
• पीएमजीएसवाई:
  • 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी सड़क संपर्क
• सिंचाई और बाढ़ उपशमन:
  • कोसी-मेची अंतर्राज्यीय लिंक,
  • 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता
• पर्यटन:
  • विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा, राजगीर का विकास
  • ओडिशा के मंदिर, स्मारक, शिल्प, वन्य जीव अभयारण्य, प्राकृतिक भू-दृश्य

प्राथमिकता 8: नवाचार, अनुसंधान और विकास

• नेशनल रिसर्च फंड:
  • मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास
• वित्तीय पूल व्यवस्था:
  • निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार,
  • 1 लाख करोड़ रुपये
• अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था:
  • अगले 10 वर्षों में 5 गुणा वृद्धि,
  • 1,000 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी निधि

प्राथमिकता 9: अगली पीढ़ी के सुधार

• ग्रामीण भूमि संबंधी कार्य:
  • अनन्य भूखंड पहचान संख्या (ULPIN),
  • संवर्गीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण,
  • भू-रजिस्ट्री,
  • कृषक रजिस्ट्री से जोड़ना
• शहरी भूमि संबंधी कार्य:
  • GIS मैपिंग के साथ भूमि अभिलेखों का अंकीकरण
• श्रमिकों के लिए सेवाएं:
  • ई-श्रम पोर्टल का एकीकरण,
  • मुक्त आर्किटेक्चर डाटाबेस
• एनपीएस वात्सल्य:
  • नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान हेतु योजना

भाग-B

1. अप्रत्यक्ष कर

GST

• GST के विस्तार हेतु सरलीकृत कर संरचना

क्षेत्र विशेष के लिए सीमा शुल्क

• औषधियां और चिकित्सा उपकरण: कैंसर दवाइयां सीमा शुल्क छूट
• मोबाइल फोन और पुर्जे: 15% सीमा शुल्क
• कीमती धातु: सोना 6%, चांदी 6%, प्लेटिनम 6.4%
• अन्य धातु: लौह 2.5%, निकेल 2.5%, तांबा स्क्रैप 2.5%
• इलेक्ट्रॉनिक्स: ऑक्सीजन मुक्त तांबा सीमा शुल्क छूट
• रसायन और पेट्रोकेमिकल्स: अमोनियम नाइट्रेट 10%, पीवीसी फ्लैक्स बैनर 25%
• दूरसंचार उपकरण: पीसीबीए 15%
• व्यापार सुविधा: एमआरओ उद्योग प्रोत्साहन
• महत्वपूर्ण खनिज: 25 खनिज सीमा शुल्क छूट
• सौर ऊर्जा: सोलर सैल, पैनल सीमा शुल्क छूट
• समुद्री उत्पाद: श्रिम्प, फिश फीड 5%
• चमड़ा और कपड़ा: रियल डाउन, स्पैन्डेक्स यार्न 5%

2. प्रत्यक्ष कर

सरलीकरण और सुधार

• करों का सरलीकरण,
• करदाता सेवाएं,
• मुकदमेबाजी में कमी
• राजस्व बढ़ाने पर जोर

धर्मार्थ संस्थाएं और TDS

• TDS दर 2%,
• ई-कॉमर्स 0.1%

पुनः निर्धारण

• 3-5 वर्षों बाद 50 लाख से अधिक आय पर पुनः निर्धारण

कैपिटल गेन

• लघु अवधि लाभ – 20%,
• दीर्घ अवधि लाभ -12.5%,
• छूट सीमा -1.25 लाख

करदाता सेवाएं

• सीमा शुल्क और आयकर सेवाओं का डिजिटलीकरण

मुकदमेबाजी और अपील

• विवाद से विश्वास योजना 2024,
• मौद्रिक सीमा वृद्धि

रोजगार और निवेश

• एंजेल टैक्स समाप्ति,
• विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट कर 35%

कर आधार का विस्तार

• सिक्यूरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02% और 0.1%
• पुनः खरीद पर आयकर

सामाजिक सुरक्षा लाभ

• NPS में 14% योगदान

नई कर व्यवस्था

• व्यक्तिगत आयकर में बदलाव,
• स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000,
• पारिवारिक पेंशन 25,000
• कर दरें:
  • 0-3 लाख: शून्य
  • 3-7 लाख: 5%
  • 7-10 लाख: 10%
  • 10-12 लाख: 15%
  • 12-15 लाख: 20%
  • 15 लाख से अधिक: 30%

केन्द्रीय बजट 2024-25 की प्रमुख बातें से सम्बंधित MCQs:

1. 2024-25 का बजट कई प्रमुख विषयों पर केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा बजट में हाइलाइट किए गए फोकस के व्यापक क्षेत्रों को सटीक रूप से दर्शाता है?

1. रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रक्षा
2. कौशल, एमएसएमई, कृषि, बुनियादी ढांचा
3. रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग
4. मध्यम वर्ग, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी

सही उत्तर: C. रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग

स्पष्टीकरण: 2024-25 के बजट थीम चार प्राथमिक क्षेत्रों पर जोर देते हैं: रोजगार, कौशल, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), और मध्यम वर्ग। इस फोकस का उद्देश्य इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के भीतर आर्थिक जरूरतों और विकास के अवसरों को संबोधित करना है।

2. 2024-25 के बजट में कुछ प्रमुख जनसांख्यिकी पर लक्षित ध्यान दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह बजट में फोकस की प्रमुख जातियों में शामिल नहीं है?

1. ‘अन्नदाता’ (किसान)
2. ‘गरीब’ (गरीब)
3. ‘महिलाएं’ (महिलाएं)
4. ‘व्यापारी’ (व्यवसायी)

सही उत्तर: D. ‘व्यापारी’ (व्यवसायी)

स्पष्टीकरण: 2024-25 के बजट में चार प्रमुख जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है: ‘अन्नदाता’ (किसान), ‘गरीब’ (गरीब), ‘महिलाएं’ (महिलाएं), और ‘युवा’ (युवा)। ‘व्यापारी’ (व्यवसायी) को इस बजट में प्राथमिक फोकस समूहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। समावेशी विकास और विकास को आगे बढ़ाने के लिए किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं का समर्थन करने पर जोर दिया गया है।

3. केंद्रीय बजट 2024-25 में कुल व्यय कितना अनुमानित है?

1. ₹32.07 लाख करोड़
2. ₹48.21 लाख करोड़
3. ₹25.83 लाख करोड़
4. GDP का ₹4.9%

सही उत्तर: B. ₹48.21 लाख करोड़

स्पष्टीकरण: केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल व्यय ₹48.21 लाख करोड़ है, जिसमें विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे के लिए विभिन्न आवंटन शामिल हैं।

4. निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकताएँ कृषि उत्पादकता में सुधार और जलवायु परिवर्तनों के अनुकूलता की आवश्यकता को सीधे संबोधित करती हैं?

1. नवाचार, अनुसंधान और विकास
2. कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
3. शहरी विकास
4. रोजगार और कौशल

सही उत्तर: B. कृषि में उत्पादकता और लचीलापन

स्पष्टीकरण: प्राथमिकता “कृषि में उत्पादकता और लचीलापन” विशेष रूप से कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनों के अनुकूल होने पर केंद्रित है, जो स्थायी कृषि प्रथाओं और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

5. कौन सी प्राथमिकता मानव संसाधनों के विकास को बढ़ाकर और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देकर समावेशी विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है?

1. विनिर्माण और सेवाएँ
2. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
3. ऊर्जा सुरक्षा
4. बुनियादी ढाँचा

सही उत्तर: B. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

स्पष्टीकरण: “समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय” मानव संसाधन विकास में सुधार करके और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करके समान विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जो समावेशी आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं।

6. कौन सी प्राथमिकता उन प्रौद्योगिकियों और कार्यप्रणालियों की उन्नति से संबंधित है जो भविष्य की आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं?

1. अगली पीढ़ी के सुधार
2. शहरी विकास
3. ऊर्जा सुरक्षा
4. रोजगार और कौशल

सही उत्तर: A. अगली पीढ़ी के सुधार

स्पष्टीकरण: “अगली पीढ़ी के सुधार” में उन प्रौद्योगिकियों और कार्यप्रणालियों को आगे बढ़ाना शामिल है जो आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं को मौलिक रूप से नया आकार दे सकती हैं, जिसका लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक सुधार और नवाचार हैं।

7. केंद्रीय बजट 2024-25 में अगले वर्ष में राजकोषीय घाटे के लिए सरकार का लक्ष्य क्या है?

1. 5% से कम
2. 4.5% से कम
3. 4% से कम
4. 3.5% से कम

सही उत्तर: B. 4.5% से कम

स्पष्टीकरण: सरकार का लक्ष्य अगले वर्ष राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से नीचे लाना है, जिसमें राजकोषीय अनुशासन और आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

8. केंद्रीय बजट 2024-25 में कौन सा मुद्रास्फीति उपाय 4% पर बनाए रखने का लक्ष्य है?

1. समग्र मुद्रास्फीति
2. मुख्य मुद्रास्फीति
3. खाद्य मुद्रास्फीति
4. ईंधन मुद्रास्फीति

सही उत्तर: A. समग्र मुद्रास्फीति

स्पष्टीकरण: बजट का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और क्रय शक्ति सुनिश्चित करते हुए समग्र मुद्रास्फीति को 4% के स्थायी स्तर पर बनाए रखना है।

9. केंद्रीय बजट 2024-25 में कौशल विकास के लिए नई केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य क्या है?

1. स्टार्टअप को ऋण प्रदान करना
2. 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करना
3. नए शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण करना
4. कृषि उपकरणों को सब्सिडी देना

सही उत्तर: B. 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करना

स्पष्टीकरण: इस योजना का उद्देश्य अगले पाँच वर्षों में 20 लाख युवाओं के कौशल को बढ़ाना और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करना है, जिससे कुशल श्रमिकों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

10. ‘शहरी विकास’ की प्राथमिकता के तहत केंद्रीय बजट 2024-25 का मुख्य फोकस क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है?

1. ग्रामीण सड़क निर्माण
2. किफायती शहरी आवास
3. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ
4. औद्योगिक गलियारा विकास

सही उत्तर: B. किफायती शहरी आवास

स्पष्टीकरण: बजट शहरी विकास प्राथमिकता के तहत शहरी आवास की ज़रूरतों, खासकर शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए, को संबोधित करने पर केंद्रित है।

11. केंद्रीय बजट 2024-25 में योजना ‘C’ के तहत सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए नियोक्ताओं को कितना भुगतान करेगी?

1. ₹15,000 प्रति माह
2. ₹3,000 प्रति माह
3. ₹1,500 प्रति माह
4. ₹500 प्रति माह

सही उत्तर: B. ₹3,000 प्रति माह

स्पष्टीकरण: योजना ‘C’ के तहत, सरकार रोज़गार सृजन को प्रोत्साहित करते हुए नियोक्ताओं को दो साल तक प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ₹3,000 प्रति माह का भुगतान करेगी।

12. केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित सकल कर राजस्व क्या है?

1. ₹32.07 लाख करोड़
2. ₹48.21 लाख करोड़
3. ₹25.83 लाख करोड़
4. GDP का ₹4.9%

सही उत्तर: C. ₹25.83 लाख करोड़

स्पष्टीकरण: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल कर राजस्व ₹25.83 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो सरकार की कुल प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

13. केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है?

1. ₹1.5 लाख करोड़
2. ₹1.52 लाख करोड़
3. ₹1.54 लाख करोड़
4. ₹1.56 लाख करोड़

सही उत्तर: B. ₹1.52 लाख करोड़

स्पष्टीकरण: सरकार ने उत्पादकता और अनुकूलनशीलता पर जोर देते हुए कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए ₹1.52 लाख करोड़ आवंटित किए हैं।

14. केंद्रीय बजट 2024-25 में किसानों की खेती के लिए फसलों की कितनी नई उच्च उपज देने वाली और जलवायु-लचीली किस्में जारी की जाएंगी?

1. 100
2. 105
3. 109
4. 115

सही उत्तर: C. 109

स्पष्टीकरण: बजट में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए फसलों की 109 नई उच्च उपज देने वाली और जलवायु-लचीली किस्मों को जारी करना शामिल है।

15. केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार ने अगले दो वर्षों में प्राकृतिक खेती से जुड़ने वाले किसानों की संख्या के लिए क्या लक्ष्य रखा है?

1. 50 लाख किसान
2. 75 लाख किसान
3. 1 करोड़ किसान
4. 1.5 करोड़ किसान

सही उत्तर: C. 1 करोड़ किसान

स्पष्टीकरण: बजट का लक्ष्य 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ना है, जिसे प्रमाणन और ब्रांडिंग सिस्टम द्वारा समर्थित किया जाएगा।

16. निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के ‘रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन’ पैकेज का हिस्सा नहीं है?

1. योजना A: EPFO ​​में पहली बार काम करने वाले कर्मचारी
2. योजना B: विनिर्माण में रोजगार सृजन
3. योजना C: अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए नियोक्ता सहायता
4. योजना D: स्टार्ट-अप फंडिंग

सही उत्तर: D. योजना D: स्टार्ट-अप फंडिंग

स्पष्टीकरण: प्रधानमंत्री के पैकेज में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों, विनिर्माण में रोजगार सृजन और नियोक्ता सहायता के लिए योजनाएं शामिल हैं, लेकिन स्टार्ट-अप फंडिंग शामिल नहीं है।

17. नई केंद्र प्रायोजित कौशल विकास योजना के तहत पाँच वर्षों में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?

1. 10 लाख युवा
2. 15 लाख युवा
3. 20 लाख युवा
4. 25 लाख युवा

सही उत्तर: C. 20 लाख युवा

स्पष्टीकरण: नई कौशल विकास योजना का उद्देश्य पाँच वर्षों में 20 लाख युवाओं के कौशल को बढ़ाना है।

18. केंद्रीय बजट 2024-25 में मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत उपलब्ध अधिकतम ऋण राशि क्या है?

1. ₹5 लाख
2. ₹7.5 लाख
3. ₹10 लाख
4. ₹15 लाख

सही उत्तर: B. ₹7.5 लाख

स्पष्टीकरण: मॉडल कौशल ऋण योजना कौशल विकास के लिए ₹7.5 लाख तक का ऋण प्रदान करती है।

19. ‘पूर्वोदय’ पहल के तहत गया में एक औद्योगिक केंद्र के विकास से कौन सा औद्योगिक गलियारा जुड़ा हुआ है?

1. मुंबई-कोलकाता औद्योगिक गलियारा
2. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा
3. अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा
4. चेन्नई-बैंगलोर औद्योगिक गलियारा

सही उत्तर: C. अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा

स्पष्टीकरण: ‘पूर्वोदय’ पहल में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के हिस्से के रूप में गया में एक औद्योगिक केंद्र विकसित करना शामिल है।

20. केंद्रीय बजट 2024-25 में महिलाओं के नेतृत्व वाली विकास योजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता आवंटित की गई है?

1. ₹1 लाख करोड़
2. ₹2 लाख करोड़
3. ₹3 लाख करोड़
4. ₹4 लाख करोड़

सही उत्तर: C. ₹3 लाख करोड़

स्पष्टीकरण: बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं के लिए ₹3 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं।

21. पिछले ऋणों को सफलतापूर्वक चुकाने वाले उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की ‘तरुण’ श्रेणी के तहत बढ़ी हुई ऋण सीमा क्या है?

1. ₹10 लाख
2. ₹15 लाख
3. ₹20 लाख
4. ₹25 लाख

सही उत्तर: C. ₹20 लाख

स्पष्टीकरण: मुद्रा ऋण की ‘तरुण’ श्रेणी के तहत पात्र उद्यमियों के लिए ऋण सीमा बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है।

22. केंद्रीय बजट 2024-25 में गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए MSME क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की लक्षित संख्या क्या है?

1. 25 इकाइयाँ
2. 50 इकाइयाँ
3. 75 इकाइयाँ
4. 100 इकाइयाँ

सही उत्तर: B. 50 इकाइयाँ

स्पष्टीकरण: बजट गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई क्षेत्र में 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

23. 3 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए कौन सी शहरी विकास रणनीति तैयार की जाएगी?

1. संधारणीय शहरी आवास
2. शहरी हरित स्थान
3. पारगमन-उन्मुख विकास योजनाएँ
4. स्मार्ट सिटी पहल

सही उत्तर: C. पारगमन-उन्मुख विकास योजनाएँ

स्पष्टीकरण: 3 मिलियन से अधिक आबादी वाले 14 प्रमुख शहरों के लिए पारगमन-उन्मुख विकास योजनाओं को लागू और वित्तपोषित किया जाएगा।

24. केंद्रीय बजट 2024-25 में अगले पाँच वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए कुल कितना निवेश करने की योजना है?

1. ₹8 लाख करोड़
2. ₹9 लाख करोड़
3. ₹10 लाख करोड़
4. ₹12 लाख करोड़

सही उत्तर: C. ₹10 लाख करोड़

स्पष्टीकरण: निवेश में पाँच वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को संबोधित करने के उद्देश्य से ₹2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल है।

25. केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तावित स्ट्रीट मार्केट के लिए नई पहल क्या है?

1. चयनित शहरों में हर साल 100 स्ट्रीट फूड हब का विकास
2. मौजूदा बाजारों का नवीनीकरण
3. डिजिटल मार्केटप्लेस का विस्तार
4. स्ट्रीट वेंडर्स को सब्सिडी देना

सही उत्तर: A. चयनित शहरों में हर साल 100 स्ट्रीट फूड हब का विकास

स्पष्टीकरण: बजट में चयनित शहरों में हर साल 100 साप्ताहिक ‘हाट’ या स्ट्रीट फूड हब के विकास का प्रस्ताव है।

26. केंद्रीय बजट 2024-25 में बिजली भंडारण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति प्रस्तावित है?

1. सौर ऊर्जा नीति
2. पंप स्टोरेज नीति
3. बैटरी रीसाइक्लिंग नीति
4. अक्षय ऊर्जा ग्रिड नीति

सही उत्तर: B. पंप स्टोरेज नीति

स्पष्टीकरण: बजट में बिजली भंडारण के लिए पंप स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की नीति प्रस्तावित है।

27. छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए सरकार किसके साथ साझेदारी करेगी?

1. सार्वजनिक विश्वविद्यालय
2. निजी क्षेत्र
3. अंतर्राष्ट्रीय संगठन
4. गैर-सरकारी संगठन

सही उत्तर: B. निजी क्षेत्र

स्पष्टीकरण: सरकार छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी।

28. केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए कितना पूंजीगत व्यय प्रदान कर रही है?

1. ₹10,10,000 करोड़
2. ₹11,11,111 करोड़
3. ₹12,12,121 करोड़
4. ₹13,13,131 करोड़

सही उत्तर: B. ₹11,11,111 करोड़

स्पष्टीकरण: बजट में बुनियादी ढांचे में निवेश पर पूंजीगत व्यय के लिए ₹11,11,111 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है।

29. ‘प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार’ योजना का फोकस क्या है जिसे ‘कठिन से कठिन’ उद्योगों के लिए परिवर्तित किया जाएगा?

1. भारतीय कार्बन बाजार
2. नवीकरणीय ऊर्जा बाजार
3. सतत कृषि बाजार
4. पर्यावरण के अनुकूल विनिर्माण बाजार

सही उत्तर: A. भारतीय कार्बन बाजार

स्पष्टीकरण: ‘प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार’ योजना को ‘कठिन से कठिन’ उद्योगों के लिए ‘भारतीय कार्बन बाजार’ में परिवर्तित किया जाएगा।

30. केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में बाढ़ शमन परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किए गए है?

1. ₹9,000 करोड़
2. ₹10,500 करोड़
3. ₹11,500 करोड़
4. ₹12,500 करोड़

सही उत्तर: C. ₹11,500 करोड़

स्पष्टीकरण: बजट में बिहार में कोसी-मेची इंटरलिंकिंग और अन्य बाढ़ शमन योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए ₹11,500 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

31. केंद्रीय बजट 2024-25 में निजी क्षेत्र में वाणिज्यिक अनुसंधान और नवाचार के लिए कुल वित्तीय पूल व्यवस्था क्या है?

1. ₹90,000 करोड़
2. ₹95,000 करोड़
3. ₹1,00,000 करोड़
4. ₹1,05,000 करोड़

सही उत्तर: C. ₹1,00,000 करोड़

स्पष्टीकरण: निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले वाणिज्यिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ₹1,00,000 करोड़ का वित्तीय पूल व्यवस्थित किया गया है।

32. केंद्रीय बजट 2024-25 में माता-पिता और अभिभावकों के योगदान वाली नाबालिगों के लिए कौन सी नई योजना प्रस्तावित है?

1. सुकन्या समृद्धि योजना
2. बालिका समृद्धि योजना
3. एनपीएस वात्सल्य
4. किशोर निधि

सही उत्तर: C. एनपीएस वात्सल्य

स्पष्टीकरण: एनपीएस वात्सल्य नाबालिगों के लिए प्रस्तावित एक योजना है, जिसमें माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान की अनुमति है।

33. नए बजट प्रस्तावों के अनुसार निम्नलिखित में से किस कैंसर की दवा को सीमा शुल्क से छूट दी गई है?

1. ट्रैस्टुजुमाब डेरक्सटेकन
2. इमैटिनिब
3. एर्लोटिनिब
4. निवोलुमैब

सही उत्तर: A. ट्रैस्टुजुमाब डेरक्सटेकन

स्पष्टीकरण: बजट में तीन कैंसर दवाओं के लिए पूर्ण सीमा शुल्क छूट का प्रस्ताव है: ट्रैस्टुजुमाब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब।

34. केंद्रीय बजट 2024-25 में मोबाइल फोन और संबंधित भागों पर नई मूल सीमा शुल्क दर क्या है?

1. 20%
2. 15%
3. 10%
4. 5%

सही उत्तर: B. 15%

स्पष्टीकरण: मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (PCBA) और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया है।

35. केंद्रीय बजट 2024-25 में सौर ऊर्जा से संबंधित किन वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई है?

1. सौर पैनल
2. सौर सेल
3. A और B दोनों
4. उपरोक्त में से कोई नहीं

सही उत्तर: C. A और B दोनों

स्पष्टीकरण: सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सौर सेल और पैनलों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पूंजीगत सामान को सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

36. केंद्रीय बजट 2024-25 में अमोनियम नाइट्रेट पर नया प्रस्तावित मूल सीमा शुल्क क्या है?

1. 5%
2. 7.5%
3. 10%
4. 12.5% ​​

सही उत्तर: C. 10%

स्पष्टीकरण: अमोनियम नाइट्रेट पर मूल सीमा शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है।

37. केंद्रीय बजट 2024-25 में किस विशिष्ट श्रेणी के उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है?

1. मोबाइल फोन
2. चिकित्सा उपकरण
3. दूरसंचार उपकरण PCBAs
4. इलेक्ट्रॉनिक घटक

सही उत्तर: C. दूरसंचार उपकरण PCBAs

स्पष्टीकरण: निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों के लिए मुद्रित सर्किट बोर्ड असेंबली (PCBAs) पर मूल सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है।

38. केंद्रीय बजट 2024-25 में घरेलू विमानन और शिपिंग उद्योगों को सहायता देने के लिए मरम्मत के लिए आयातित वस्तुओं के पुनः निर्यात अवधि के लिए प्रस्तावित विस्तार कितने समय के लिए है?

1. 6 महीने
2. 1 वर्ष
3. 2 वर्ष
4. 5 वर्ष

सही उत्तर: B. 1 वर्ष

स्पष्टीकरण: मरम्मत के लिए आयातित वस्तुओं के पुनः निर्यात अवधि को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया है।

39. केंद्रीय बजट 2024-25 में पीवीसी फ्लेक्स बैनर पर प्रस्तावित सीमा शुल्क में कटौती क्या है?

1. 10% से 20% तक
2. 10% से 25% तक
3. 15% से 25% तक
4. 20% से 25% तक

सही उत्तर: B. 10% से 25% तक

स्पष्टीकरण: PVC फ्लेक्स बैनर पर मूल सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% करने का प्रस्ताव है।

40. केंद्रीय बजट 2024-25 में कौन से खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है?

1. 10 महत्वपूर्ण खनिज
2. 15 महत्वपूर्ण खनिज
3. 20 महत्वपूर्ण खनिज
4. 25 महत्वपूर्ण खनिज

सही उत्तर: D. 25 महत्वपूर्ण खनिज

स्पष्टीकरण: बजट में 25 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पूर्ण सीमा शुल्क छूट का प्रस्ताव है।

41. केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तावों के अनुसार विभिन्न भुगतानों के लिए नई टीडीएस दर क्या है?

1. 1%
2. 2%
3. 3%
4. 5%

सही उत्तर: B. 2%

स्पष्टीकरण: विभिन्न भुगतानों के लिए टीडीएस दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है।

42. केंद्रीय बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों के लिए प्रस्तावित कॉर्पोरेट कर दर क्या है?

1. 30%
2. 35%
3. 40%
4. 45%

सही उत्तर: B. 35%

स्पष्टीकरण: विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव किया गया है।

(Other Source: AIR News,  DD News, BBC News, Bhaskar News ,Wikipedia)

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Aditya Munna

I have completed both a Diploma (College: N G P Patna-13) and a Bachelor of Technology (University: IPU Delhi) in CSE. I qualified for the Railway JE Exam and joined in 2017. Presently, I am a software engineer. I have been working in the engineering field for 7 years. Along with my job, I am also an educator, content writer, current affairs expert, and blogger. I have been working in these fields for 3 years. I dedicated myself to making learning simple and enjoyable. As a writer, I have spent 3 years crafting insightful content. With 3 years of expertise in current affairs, I provide up-to-date knowledge as well as analysis of current events from exam points of view. Additionally, I am offering personalized educational support and guidance.