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पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में 65% आरक्षण को रद्द किया

संक्षेप नोट्स और MCQs परीक्षा के दृष्टि से

मुख्य बिंदु:

  • 20 जून 2024
  • पटना उच्च न्यायालय का निर्णय
  • सरकारी नौकरियाँ और शैक्षणिक संस्थान से सम्बंधित आरक्षण
  • 50% से 65% आरक्षण बढ़ाने की अधिसूचना रद्द

याचिका और सुनवाई

  • याचिकाकर्ता: गौरव कुमार व अन्य
  • याचिका दायर: 27 नवंबर, 2023
  • सुनवाई पूर्ण: 11 मार्च 2024

अधिसूचना और संशोधन

  • राज्यपाल: राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर
  • राज्यपाल की मंजूरी: 18 नवंबर 2023
  • अधिसूचना जारी: 21 नवंबर, 2023
  • अधिनियम: बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023
  • बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023

संशोधित आरक्षण

  • अत्यंत पिछड़े वर्ग: 18% से 25%
  • पिछड़े वर्ग: 12% से 18%
  • अनुसूचित जातियाँ: 16% से 20%
  • अनुसूचित जनजातियाँ: 1% से 2%

फैसला:

  • मुख्य न्यायाधीश: विनोद चंद्रन
  • न्यायमूर्ति: हरीश कुमार
  • संविधान अनुच्छेद 14, 15, 16 के उल्लंघन का हवाला
  • फैसला सुरक्षित: 11 मार्च 2024

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में 65% आरक्षण को रद्द किया  सम्बंधित MCQs:

1. पटना उच्च न्यायालय ने किस तारीख को बिहार के आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने के फैसले को रद्द कर दिया?

  1. 11 मार्च, 2024
  2. 27 नवंबर, 2023
  3. 20 जून, 2024
  4. 21 नवंबर, 2023

सही उत्तर: C. 20 जून, 2024

स्पष्टीकरण: आरक्षण वृद्धि को रद्द करने का न्यायालय का निर्णय 20 जून, 2024 को किया गया था।

2. पटना उच्च न्यायालय के बिहार के निर्णय को सुनाने में कौन से न्यायाधीश शामिल थे?

  1. मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार
  2. न्यायमूर्ति गौरव कुमार और मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र अर्लेकर
  3. न्यायमूर्ति हरीश कुमार और न्यायमूर्ति राजेंद्र अर्लेकर
  4. मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति गौरव कुमार

सही उत्तर: A. मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार

स्पष्टीकरण: निर्णय मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार द्वारा सुनाया गया।

3. आरक्षण नीति में वृद्धि से भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों का उल्लंघन हुआ?

  1. अनुच्छेद 12, 13 और 14
  2. अनुच्छेद 14, 15 और 16
  3. अनुच्छेद 15, 16 और 17
  4. अनुच्छेद 16, 17 और 18

सही उत्तर: B. अनुच्छेद 14, 15 और 16

स्पष्टीकरण: न्यायालय ने फैसला सुनाया कि नीति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

4. बिहार में आरक्षण बढ़ाने के फैसले को पहली बार पटना उच्च न्यायालय में कब चुनौती दी गई थी?

  1. 11 मार्च, 2024
  2. 27 नवंबर, 2023
  3. 21 नवंबर, 2023
  4. 20 जून, 2024

सही उत्तर: B. 27 नवंबर, 2023

स्पष्टीकरण: बढ़े हुए आरक्षण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका 27 नवंबर, 2023 को दायर की गई थी।

5. बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक के अनुसार अनुसूचित जाति (SC) के लिए अंतिम आरक्षण प्रतिशत क्या था?

  1. 18%
  2. 20%
  3. 25%
  4. 16%

सही उत्तर: B. 20%

स्पष्टीकरण: अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 16% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया।

6. अधिसूचना जारी होने से पहले बिहार आरक्षण संशोधन अधिनियमों को किसने मंजूरी दी?

  1. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
  2. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर
  3. भारत के राष्ट्रपति
  4. पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

सही उत्तर: B. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर

स्पष्टीकरण: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने अधिसूचना जारी होने से पहले अधिनियमों को मंजूरी दे दी थी।

7. बिहार सरकार ने बढ़े हुए आरक्षण के संबंध में किस तारीख को अधिसूचना जारी की?

  1. 21 नवंबर, 2023
  2. 27 नवंबर, 2023
  3. 18 नवंबर, 2023
  4. 20 जून, 2024

सही उत्तर: A. 21 नवंबर, 2023

स्पष्टीकरण: राज्यपाल की मंजूरी के बाद 21 नवंबर, 2023 को अधिसूचना जारी की गई थी।

8. संशोधन में अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए बढ़ा हुआ कोटा प्रतिशत क्या था?

  1. 18% से 25%
  2. 12% से 18%
  3. 16% से 20%
  4. 1% से 2%

सही उत्तर: A. 18% से 25%

स्पष्टीकरण: अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए कोटा 18% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया।

9. संविधान का कौन सा खंड मुख्य रूप से समानता के अधिकार से संबंधित है, जिसका उल्लेख निर्णय में किया गया था?

  1. अनुच्छेद 15
  2. अनुच्छेद 14
  3. अनुच्छेद 16
  4. अनुच्छेद 13

सही उत्तर: B. अनुच्छेद 14

स्पष्टीकरण: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है।

10. बिहार में बढ़े हुए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाएँ किसने दायर कीं?

  1. गौरव कुमार और अन्य
  2. विनोद चंद्रन और अन्य
  3. हरीश कुमार और अन्य
  4. राजेंद्र आर्लेकर और अन्य

सही उत्तर: A. गौरव कुमार और अन्य

स्पष्टीकरण: याचिकाएँ गौरव कुमार और अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर की गई थीं।

(Source: AIR News, PIB News, DD News, BBC News, Bhaskar News ,Wikipedia)

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