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बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास

संक्षेप नोट्स और MCQ परीक्षा के दृष्टि से

विधेयक का मुख्य बिंदु

  • पेपर लीक: गंभीर अपराध
  • नॉन बेलेबल धाराएं

नियम लागू होने वाली संस्थाएं

  • बिहार लोक सेवा आयोग
  • बिहार कर्मचारी चयन आयोग
  • बिहार तकनीकी सेवा आयोग
  • बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग
  • बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग
  • केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद, बिहार
  • अन्य राज्य सरकार अधिसूचित प्राधिकरण

विधेयक का क्रियान्वयन

  • राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद लागू
  • 3 से 10 साल की सजा
  • 10 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माना

अन्य प्रमुख प्रावधान

  • सभी राज्य सरकार परीक्षाओं पर लागू
  • पेपर लीक में शामिल संस्था: 4 साल ब्लैक लिस्ट
  • जांच: डीएसपी रैंक अधिकारी
  • किसी भी जांच एजेंसी से जांच का प्रावधान

बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास से सम्बंधित MCQs:

1. हाल ही में बिहार विधानसभा द्वारा पारित एंटी-पेपर लीक बिल द्वारा पेश किया गया प्राथमिक परिवर्तन क्या है?

  1. परीक्षा शुल्क में वृद्धि
  2. पेपर लीक को गंभीर अपराध बनाना
  3. परीक्षा अवधि कम करना
  4. ऑनलाइन परीक्षा शुरू करना

सही उत्तर: b) पेपर लीक को गंभीर अपराध बनाना

स्पष्टीकरण: बिल पेपर लीक को गंभीर अपराध मानता है और अपराधियों के लिए सख्त दंड का प्रावधान करता है।

2. हाल ही में नए नियमों की प्रयोज्यता के लिए एंटी-पेपर लीक बिल में निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख नहीं किया गया है?

  1. बिहार लोक सेवा आयोग
  2. बिहार कर्मचारी चयन आयोग
  3. बिहार तकनीकी सेवा आयोग
  4. केंद्रीय जांच ब्यूरो

सही उत्तर: d) केंद्रीय जांच ब्यूरो

स्पष्टीकरण: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) बिल में उल्लिखित आयोगों में सूचीबद्ध नहीं है।

3. एंटी-पेपर लीक बिल के तहत पेपर लीक के दोषी पाए गए संस्थानों का क्या होगा?

  1. उन पर जुर्माना लगाया जाएगा
  2. उन्हें 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा
  3. उन्हें चेतावनी दी जाएगी
  4. उन्हें पदोन्नत किया जाएगा

सही उत्तर: b) उन्हें 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा

स्पष्टीकरण: नए कानून के अनुसार पेपर लीक में शामिल संस्थानों को 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

4. नए एंटी-पेपर लीक बिल के तहत पेपर लीक मामलों की जांच कौन करेगा?

  1. पुलिस कांस्टेबल
  2. डीएसपी रैंक का अधिकारी
  3. स्कूल प्रिंसिपल
  4. कोई भी शिक्षक

सही उत्तर: b) डीएसपी रैंक का अधिकारी

स्पष्टीकरण: नए नियमों के अनुसार पेपर लीक मामलों की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी।

5. पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए एंटी-पेपर लीक बिल में क्या दंड पेश किए गए हैं?

  1. 1 से 5 साल की कैद
  2. 3 से 10 साल की कैद और 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना
  3. केवल 5 लाख तक का जुर्माना
  4. सामुदायिक सेवा

सही उत्तर: b) 3 से 10 साल की कैद और 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना

स्पष्टीकरण: नए कानून में 3 से 10 साल की कैद और 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना शामिल है।

6. एंटी-पेपर लीक बिल कब लागू होगा?

  1. विधानसभा में पारित होने के तुरंत बाद
  2. मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद
  3. राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद
  4. जनमत संग्रह के बाद

सही उत्तर: c) राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद

स्पष्टीकरण: राज्यपाल के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद यह बिल लागू हो जाएगा।

7. एंटी-पेपर लीक बिल के तहत किस इकाई को अन्य प्राधिकरणों को अधिसूचित करने की शक्ति है?

  1. केंद्र सरकार
  2. राज्य सरकार
  3. सुप्रीम कोर्ट
  4. स्थानीय नगर पालिकाएँ

सही उत्तर: b) राज्य सरकार

स्पष्टीकरण: नए विधेयक के तहत राज्य सरकार को अन्य प्राधिकरणों को अधिसूचित करने का अधिकार है।

8. एंटी-पेपर लीक बिल के तहत, सरकार डीएसपी रैंक के अधिकारियों के अलावा पेपर लीक मामलों की जाँच के लिए किसे नियुक्त कर सकती है?

  1. कोई भी नागरिक
  2. कोई भी केंद्रीय एजेंसी
  3. स्कूल शिक्षक
  4. निजी जासूस

सही उत्तर: b) कोई भी केंद्रीय एजेंसी

स्पष्टीकरण: नए कानून के अनुसार सरकार पेपर लीक मामलों की जाँच के लिए किसी भी केंद्रीय एजेंसी को नियुक्त कर सकती है।

9. बिहार में एंटी-पेपर लीक बिल पारित करने का क्या प्रभाव है?

  1. परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना
  2. पेपर लीक को रोकना और दंडित करना
  3. पाठ्यक्रम को कम करना
  4. परीक्षा प्रक्रिया का निजीकरण करना

सही उत्तर: b) पेपर लीक को रोकना और दंडित करना

स्पष्टीकरण: बिल का प्राथमिक उद्देश्य पेपर लीक में शामिल लोगों को रोकना और दंडित करना है, जिससे परीक्षाओं की अखंडता सुनिश्चित हो सके।

(Source: AIR News, PIB News, DD News, BBC News, Bhaskar News ,Wikipedia)

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